भारताच्या प्रगतीचे वर्णन अनेकदा त्याच्या भौतिक परिवर्तनाच्या प्रचंड व्याप्तीवरून केले जाते. आपण बांधलेल्या महामार्गांची लांबी, नवीन व्यावसायिक केंद्रांचे (कमर्शियल हब्स) क्षेत्रफळ आणि 'स्मार्ट सिटीज'च्या महत्त्वाकांक्षी योजना यांबद्दल आपण चर्चा करतो. परंतु, या सुविधांच्या कार्यपद्धतीचा आणि दैनंदिन कामकाजाचा अनेक वर्षांपासून जवळून अभ्यास करणारी व्यक्ती म्हणून मला असे वाटते की, आपण एका अधिक खोलवर होणाऱ्या संरचनात्मक बदलाकडे दुर्लक्ष करत आहोत. भारताच्या पायाभूत सुविधांविषयक महत्त्वाकांक्षेची खरी कसोटी आपण काय निर्माण करतो यात नसून, आपण त्यांची देखभाल व शाश्वतता कशी राखतो यात आहे. आपण अशा एका युगाकडे वाटचाल करत आहोत जिथे 'फॅसिलिटी मॅनेजमेंट' (सुविधा व्यवस्थापन) हे केवळ पडद्यामागचे किंवा किरकोळ देखभालीचे काम राहिलेले नाही; तर ती आपल्या शहरी अर्थव्यवस्थेची एक अदृश्य 'ऑपरेटिंग सिस्टम' बनत आहे.

दशकानुदशके, सरकारी मालमत्तांचे जसे की रुग्णालये, महानगरपालिकेच्या इमारती आणि वाहतूक केंद्रे व्यवस्थापन हे विखुरलेल्या आणि अंतर्गत (इन-हाऊस) प्रयत्नांवर आधारित होते. आज आपण व्यावसायिक आणि एकात्मिक 'आउटसोर्सिंग'च्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल पडताना पाहत आहोत. हा केवळ खर्च कपात करण्याचा विषय नाही; तर आधुनिक पायाभूत सुविधांची गुंतागुंत ही जुन्या प्रशासकीय पद्धतींच्या क्षमतेपलीकडची आहे, याची ही जाणीव आहे.

जेव्हा एखादी नगरपालिका किंवा राज्य सरकार एखाद्या व्यावसायिक 'एफएम' (FM) ऑपरेटरसोबत भागीदारी करण्याचा निर्णय घेते, तेव्हा ते केवळ मनुष्यबळ नव्हे, तर एका विशिष्ट निष्पत्तीची (outcome) खरेदी करत असतात. याद्वारे ते मालमत्तेचे अवमूल्यन, तंत्रज्ञान कालबाह्य होणे आणि कामकाजात येणारा व्यत्यय (downtime) यांसारखी जोखीम तज्ज्ञांकडे सोपवत असतात. ज्या देशात सेवा क्षेत्राचा वाटा एकूण 'ग्रॉस व्हॅल्यू ॲडेड' (GVA) मध्ये सुमारे ५४% इतका आहे, तिथे सरकारी रुग्णालय असो वा न्यायालयीन संकुल – आपल्या कार्य-परिसराची कार्यक्षमता ही राष्ट्रीय उत्पादकतेवर थेट आणि वर्धित (multiplier) परिणाम घडवून आणते.

जीसीसीची भरभराट आणि टियर-२ आघाडी

भारतीय व्यापाराचे भौगोलिक स्वरूप एफएमचा नकाशाही नव्याने आखत आहे. इंदूर, जयपूर आणि कोईम्बतूरसारख्या टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्सचा (जीसीसी) उदय होणे, हा केवळ रिअल इस्टेटमधील एक ट्रेंड नाही; तर ते सेवा-मानकांचे एक आव्हान आहे. या केंद्रांना पहिल्या दिवसापासूनच देखभालीसाठी जागतिक मानकांची आवश्यकता असते.

येथील 'भारताचा दृष्टिकोन' पाश्चात्य अनुभवापेक्षा वेगळा आहे. विकसित देशांना त्यांच्या सुविधा व्यवस्थापन प्रणाली परिपक्व करण्यासाठी जवळपास तीस वर्षे लागली, तर भारत ही उत्क्रांती केवळ एका दशकात घडवून आणत आहे. आपण अशा वेगाने बांधकाम करत आहोत की ज्यामुळे मनुष्यबळाचे तात्काळ आणि उच्च जोखमीचे व्यावसायिकरण आवश्यक आहे. या वेगवान शहरीकरणामुळे एका औपचारिक, प्रशिक्षित पुरवठा साखळीची प्रचंड मागणी निर्माण झाली आहे, जी ग्रामीण मजूर आणि डिजिटल-फर्स्ट ऑफिस किंवा विशेष आरोग्यसेवा प्रयोगशाळेच्या अत्याधुनिक गरजा यांच्यातील दरी भरून काढू शकेल.

हाऊसकीपिंगपासून मालमत्ता इष्टतमीकरणापर्यंत

कदाचित सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे आपण एफएमच्या (सुविधा व्यवस्थापनाच्या) मूल्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात आहे. पारंपरिकरित्या, सुविधा व्यवस्थापनाकडे स्वच्छता आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात असे; जे आवश्यक असले तरी गौण मानले जात होते. आज, आपण लाइफसायकल ॲसेट मॅनेजमेंटकडे (जीवनचक्र मालमत्ता व्यवस्थापनाकडे) होणारा बदल पाहत आहोत. भारताचा मध्यमवर्ग वाढत असताना आणि उपभोगाच्या पद्धती मॉल्स, हॉटेल्स व मिश्र-वापर प्रकल्पांमधील प्रीमियम अनुभवांकडे वळत असताना, स्वच्छता आणि सुरक्षिततेची अपेक्षा अनिवार्य झाली आहे. परंतु याचे खरे मूल्य वरवरच्या गोष्टींच्या पलीकडे आहे. हवामान बदलाविषयीच्या जागरूकतेच्या युगात, शाश्वततेसाठी एफएम हे एक प्रमुख साधन आहे. व्यावसायिक ऑपरेटर आता केवळ फरशी साफ करत नाहीत; ते कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी एचव्हीएसी (HVAC) प्रणाली ऑप्टिमाइझ करत आहेत, पाण्याचा अपव्यय व्यवस्थापित करण्यासाठी आयओटी (IoT) सेन्सर्स वापरत आहेत आणि अब्जावधी रुपयांच्या मालमत्तांचे आयुष्य वाढवण्यासाठी प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्स (भविष्यसूचक देखभाल) लागू करत आहेत. आपण रिॲक्टिव्ह (प्रतिक्रियात्मक) दुरुस्तीकडून प्रोॲक्टिव्ह (सक्रिय) ऑप्टिमायझेशनकडे (इष्टतमीकरणाकडे) संक्रमण करत आहोत. तंत्रज्ञान आता केवळ एक वेगळेपण दर्शवणारे साधन राहिलेले नाही; तो एक असा आधार आहे, जो आपल्याला हजारो ठिकाणांचे व्यवस्थापन त्याच अचूकतेने करण्यास सक्षम करतो, ज्या अचूकतेने आपण एकेकाळी एका इमारतीचे व्यवस्थापन करत होतो.

शेवटी, आपण या क्षेत्राच्या सामाजिक पैलूची दखल घेतली पाहिजे. 'फॅसिलिटी मॅनेजमेंट' (सुविधा व्यवस्थापन) हे भारतातील असंघटित कामगारांना संघटित अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे एक मोठे माध्यम आहे. लाखो लोकांना सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य हे क्षेत्र करत आहे; अशा प्रकारे, राष्ट्र उभारणीत हे क्षेत्र मोलाची भूमिका बजावत आहे.

आपल्या शहरांची देखभाल करणारे लोक हेच भारताच्या विकासाच्या प्रवासातील आघाडीचे घटक आहेत. जेव्हा आपण या क्षेत्राचे व्यावसायिकीकरण करतो, तेव्हा आपण केवळ इमारतीची कार्यक्षमता किंवा त्यातून मिळणारा परतावाच वाढवत नसतो, तर ती इमारत चालवणाऱ्या लोकांचा सन्मान आणि त्यांची आर्थिक प्रगतीही साधत असतो. हा मानवकेंद्रित दृष्टिकोनच आपल्या विकासाची शाश्वतता निश्चित करेल.

२०३० च्या दिशेने वाटचाल करत असताना, भारताच्या ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे यश हे आपल्या पायाभूत सुविधांच्या कार्यक्षमतेवर आणि लवचिकतेवर अवलंबून असेल. आपण 'फॅसिलिटी मॅनेजमेंट'कडे केवळ एक 'सहाय्यक सेवा' म्हणून पाहणे थांबवून, त्याकडे एक 'धोरणात्मक संपत्ती' (strategic asset) म्हणून पाहिले पाहिजे. या दशकात त्या कंपन्याच आघाडीवर राहतील, ज्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची व्याप्ती, जागतिक दर्जाची अचूकता आणि स्थानिक पातळीवर कामगारांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची संवेदनशीलता यांचा योग्य मेळ घालू शकतील.

ही एक मूक क्रांती वेगाने घडत आहे. भविष्यातील इमारतींची ओळख केवळ त्यांच्या वास्तुकलेवरूनच नाही, तर त्या ज्या बुद्धिमत्तेने आणि काळजीपूर्वक व्यवस्थापित केल्या जातात, त्यावरून होईल. या नव्या भारतात, व्यावसायिक 'फॅसिलिटी मॅनेजमेंट' हाच तो पाया आहे ज्यावर आपले भविष्य उभे राहत आहे.

- रूपाळ सिन्हा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी