दिल्लीत होणाऱ्या अठराव्या ब्रिक्स शिखर संमेलनाकडे जगाचे लक्ष

नवी दिल्ली, १० सप्टेंबर (हिं.स.) : युद्ध, आर्थिक निर्बंध, व्यापारातील वाढते अडथळे आणि पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक व्यवस्थेत वेगाने बदल होत आहेत. या बदलत्या भू-राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या अठराव्या ब्रिक्स शिखर परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. भारत मंडपम येथे होणाऱ्या या परिषदेत ११ सदस्य देश आर्थिक सहकार्य, जागतिक प्रशासनातील सुधारणा, विकसनशील देशांचा वाढता सहभाग आणि बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत ग्लोबल साऊथची भूमिका यांसह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत.

ब्रिक्स सदस्य देश जगाच्या सुमारे निम्म्या लोकसंख्येचे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मोठ्या वाट्याचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत या समूहाचे आर्थिक तसेच राजनैतिक महत्त्व झपाट्याने वाढले आहे. मात्र, ब्रिक्स अद्याप समान आणि सर्वसमावेशक अजेंड्यावर आधारित संघटना बनलेली नाही. प्रत्येक सदस्य देश या व्यासपीठाचा वापर आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना आणि प्रादेशिक प्राधान्यांना पुढे नेण्यासाठी करतो. त्यामुळे नवी दिल्लीतील परिषदेत एकीकडे सामूहिक भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न होईल, तर दुसरीकडे सदस्य देशांच्या परस्परविरोधी हितसंबंधांचीही कसोटी लागणार आहे.

चीनचा भर : अमेरिकी प्रभावाला पर्याय

चीन ब्रिक्सला अमेरिकी-केंद्रित जागतिक व्यवस्थेला पर्याय म्हणून अधिक प्रभावी व्यासपीठ बनवण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील आहे. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीन अशा वेळी समूहाची एकजूट अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करेल, जेव्हा अनेक देशांचा अमेरिकेवरील विश्वास प्रभावित झाला आहे.

ब्रिक्सच्या विस्ताराला चीनचा पाठिंबा कायम राहण्याची शक्यता आहे. समूहाचा जागतिक प्रभाव वाढवण्यासाठी अधिक देशांना सहभागी करून घेण्याबरोबरच स्थानिक चलनांमधील व्यापाराला चालना देणे आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांमध्ये विकसनशील देशांचा सहभाग वाढवणे, या मुद्द्यांवर चीनचा भर राहू शकतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संस्थांमध्ये ग्लोबल साऊथचा आवाज अधिक प्रभावी करण्याची मागणीही चीनकडून होण्याची शक्यता आहे.

भारताचा भर : पश्चिमविरोधाऐवजी विकास आणि व्यावहारिक सहकार्य

यजमान भारताची भूमिका व्यावहारिक आणि संतुलित राहण्याची शक्यता आहे. भारत एकीकडे अमेरिकेसोबत क्वाडचा सदस्य आहे, तर दुसरीकडे ब्रिक्स आणि शांघाय सहकार्य संघटनेतही सक्रिय आहे. बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था भारताच्या धोरणात्मक हितासाठी महत्त्वाची मानली जाते.

ब्रिक्सला पश्चिमविरोधी आघाडीचे स्वरूप न देता विकास, आर्थिक सहकार्य आणि व्यावहारिक भागीदारीचे प्रभावी व्यासपीठ म्हणून पुढे नेण्याचा भारताचा प्रयत्न राहणार आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, स्टार्टअप्स, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, यूपीआय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्वच्छ ऊर्जा यांसारख्या विषयांवर भारत विशेष भर देऊ शकतो.

ईराण आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या सदस्य देशांमधील मतभेदांचा परिणाम परिषदेच्या संयुक्त घोषणेवर होऊ नये, यासाठी भारताला संतुलन साधावे लागणार आहे. ब्रिक्स हे केवळ चर्चेचे व्यासपीठ न राहता ठोस परिणाम देणारी संघटना बनावी, यासाठीही भारत प्रयत्नशील राहणार आहे.

रशियाची भूमिका : जागतिक प्रभाव अधोरेखित करण्याची संधी

राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासाठी ही परिषद पाश्चिमात्य निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर रशियाचा जागतिक प्रभाव अधोरेखित करण्याची महत्त्वाची संधी ठरणार आहे. ब्रिक्स देशांसोबत होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये राष्ट्रीय चलनांचा वापर वाढत असल्याचा दावा मॉस्कोकडून केला जात आहे.

अन्नसुरक्षा, धान्य व्यापार, ऊर्जा सहकार्य, संरक्षण आणि वाहतूक मार्गिका हे मुद्दे रशियाच्या अजेंड्यावर प्राधान्याने राहू शकतात. पाश्चिमात्य वित्तीय व्यवस्थेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ब्रिक्सच्या माध्यमातून पर्यायी वित्तीय व्यवस्था उभारण्याचे समर्थन रशिया करत आहे. मात्र, भारतासह अनेक सदस्य देश या प्रयत्नांना थेट डॉलरविरोधी मोहिमेचे स्वरूप देण्यास इच्छुक नाहीत.

पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात संभाव्य द्विपक्षीय बैठकीत व्यापार, ऊर्जा आणि संरक्षण सहकार्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

ईराण : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी नसल्याचा संदेश

ईराणसाठी ही परिषद प्रादेशिक संघर्ष, अमेरिकेचा दबाव आणि आर्थिक निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर आपण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पडलेलो नाही, हा संदेश देण्याची संधी ठरणार आहे.

राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन व्यापार, ऊर्जा निर्यात, चाबहार बंदर आणि राष्ट्रीय चलनांमधील व्यवहार वाढविण्यासारख्या मुद्द्यांवर भर देऊ शकतात. पश्चिम आशियातील संकट आणि या पार्श्वभूमीवर ईराणची प्रादेशिक भूमिका हेही परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे ठरू शकतात.

ब्राझील : हवामान बदल आणि विकसनशील देशांना वित्तपुरवठा

राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांच्या अनुपस्थितीत ब्राझील उच्चस्तरीय प्रतिनिधीमंडळामार्फत आपली भूमिका मांडणार आहे. हवामानासाठी वित्तपुरवठा, ॲमेझॉनच्या वर्षावनांचे संरक्षण, कृषी निर्यात आणि विकसनशील देशांना सवलतीच्या दरात वित्त उपलब्ध करून देणे, या मुद्द्यांवर ब्राझीलचा भर राहण्याची शक्यता आहे.ब्रिक्सला दक्षिण-दक्षिण सहकार्याचे प्रभावी व्यासपीठ बनवण्याबरोबरच न्यू डेव्हलपमेंट बँकेमार्फत हरित आणि विकास प्रकल्पांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही ब्राझीलकडून होऊ शकते.

दक्षिण आफ्रिका आणि आफ्रिकन देशांचे प्राधान्य

दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा औद्योगिक विकास, महत्त्वपूर्ण खनिजे, ऊर्जा संक्रमण आणि आफ्रिकन संघाच्या प्राधान्यक्रमांना ब्रिक्सच्या अजेंड्याशी जोडण्याचा प्रयत्न करतील. जागतिक संस्थांमध्ये आफ्रिकी देशांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची मागणीही दक्षिण आफ्रिकेकडून केली जाऊ शकते.

इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी यांचा भर व्यापार मार्ग, ऊर्जा सहकार्य आणि अन्नसुरक्षेवर राहण्याची शक्यता आहे. सुएझ कालवा आणि प्रादेशिक संपर्कव्यवस्था ब्रिक्सच्या पुरवठा साखळीशी जोडण्याबरोबरच पश्चिम आशियातील शांतता आणि गुंतवणुकीचे मुद्देही इजिप्तकडून मांडले जाऊ शकतात.इथिओपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद विकास वित्त, पायाभूत सुविधा, कृषी आणि आफ्रिकेतील गुंतवणुकीवर भर देतील. आफ्रिकेतील औद्योगिकीकरण आणि ऊर्जा प्रकल्पांसाठी ब्रिक्सला महत्त्वाचा सहकारी म्हणून पुढे आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहणार आहे.

इंडोनेशिया : जागतिक शक्ती म्हणून भूमिका मजबूत करण्याचा प्रयत्न

ब्रिक्सचा नवा पूर्ण सदस्य म्हणून इंडोनेशिया व्यापार, सागरी संपर्क, अन्नसुरक्षा आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य देऊ शकतो. राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो ब्रिक्सला आसियान आणि ग्लोबल साऊथ यांच्यातील दुवा म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतील.

हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील आपली भूमिका अधिक मजबूत करण्यावरही इंडोनेशियाचा भर राहण्याची शक्यता आहे. ब्रिक्ससारख्या बहुपक्षीय व्यासपीठाच्या माध्यमातून आपली राजनैतिक भूमिका विस्तारण्याचा प्रयत्न जकार्ताकडून केला जात आहे.

यूएईची भूमिका : पश्चिम आशिया संकटावर संतुलित दृष्टिकोन

संयुक्त अरब अमिरातीसाठी पश्चिम आशियातील संकट हा परिषदेतील महत्त्वाचा विषय असेल. या मुद्द्यावर ईराणकडून एकतर्फी भूमिका मांडली जाऊ नये आणि समूहातील चर्चा संतुलित राहावी, यासाठी यूएई प्रयत्नशील राहण्याची शक्यता आहे.परराष्ट्र मंत्र्यांच्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या बैठकीत या विषयावर यापूर्वीच चर्चा झालेली आहे. याशिवाय प्रादेशिक तणावाचा जागतिक ऊर्जा बाजारावर होणारा परिणामही महत्त्वाचा ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या किमतींवर अनावश्यक दबाव निर्माण होणार नाही, असा विश्वास ब्रिक्स सदस्य देशांना देण्याचा यूएईचा प्रयत्न असू शकतो.

समान व्यासपीठ, मात्र वेगवेगळे हितसंबंध

नवी दिल्लीतील ब्रिक्स शिखर परिषद अशा वेळी होत आहे, जेव्हा जागतिक राजकारणातील ध्रुवीकरण वाढले आहे आणि आर्थिक व सुरक्षाविषयक आव्हाने परस्परांशी अधिक घट्ट जोडली जात आहेत. त्यामुळे विविध राष्ट्रीय हितसंबंधांमध्ये समान सहमती निर्माण करणे हे या परिषदेपुढील सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.

चीनला ब्रिक्सला अधिक प्रभावी राजकीय आणि आर्थिक व्यासपीठ बनवायचे आहे; भारत त्याच्या विकासकेंद्रित आणि व्यावहारिक स्वरूपावर भर देत आहे; रशिया पाश्चिमात्य दबावाच्या पार्श्वभूमीवर आपली जागतिक उपस्थिती अधोरेखित करू इच्छितो. तर ईराण, यूएई तसेच आफ्रिकी आणि आशियाई सदस्य आपापल्या प्रादेशिक हितसंबंधांना प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे.

अशा परिस्थितीत नवी दिल्लीतील शिखर परिषद केवळ ब्रिक्सच्या वाढत्या प्रभावाचे प्रदर्शन ठरणार की परस्परविरोधी हितसंबंधांमध्ये प्रत्यक्ष सहमती घडवून आणणारे व्यासपीठ ठरणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ब्रिक्सचे भविष्यातील सामर्थ्य केवळ सदस्यसंख्या किंवा आर्थिक वजनात नसून, विविध हितसंबंधांमध्ये सामायिक भूमिका आणि ठोस निर्णय निर्माण करण्याच्या क्षमतेत आहे. नवी दिल्लीतील परिषद याच कसोटीवर यशस्वी ठरणार आहे.------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी