राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 पेपरफुटीच्या आरोपांची एसआयटीमार्फत चौकशीचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
मुंबई, 10 सप्टेंबर (हिं.स.) - राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 च्या निकालातील गुणांमध्ये मोठी तफावत आढळल्याच्या मुद्द्यावरून आंदोलन करणाऱ्या एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत तब्बल पावणेदोन तास बैठक
एमपीएससी विद्यार्थी मुख्यमंत्री बैठक


मुंबई, 10 सप्टेंबर (हिं.स.) - राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 च्या निकालातील गुणांमध्ये मोठी तफावत आढळल्याच्या मुद्द्यावरून आंदोलन करणाऱ्या एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत तब्बल पावणेदोन तास बैठक झाली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने दिली. विशेष म्हणजे केवळ गुणांची फेरबेरीज किंवा पडताळणी न करता, डिस्क्रिप्टिव्ह स्वरूपाचे पेपर पुन्हा तपासण्यात येणार आहेत. तसेच राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 संदर्भातील पेपरफुटीच्या आरोपांची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन बैठकीत देण्यात आल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. या प्रकरणात पुढील आठ दिवसांत कारवाई केली जाईल, अशी माहितीही देण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 मध्ये काही विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये दोन, सहा, 14 अशा मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून आली होती. गुणांमध्ये एवढी तफावत कशी असू शकते? हा विद्यार्थ्यांचा प्रमुख प्रश्न होता. हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांना पटला असून पेपरची फेरतपासणी करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. गुणांची केवळ बेरीज-वजाबाकी तपासणे म्हणजे रिटोटलिंग किंवा गुण पडताळणी. मात्र, विद्यार्थ्यांनी त्यापुढे जाऊन संपूर्ण डिस्क्रिप्टिव्ह पेपरची फेरतपासणी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सगळे संबंधित डिस्क्रिप्टिव्ह पेपर पुन्हा रिचेक केले जातील, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दळवी समितीच्या अहवालानुसार पेपर तपासण्यात आले नसल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. गुणांमध्ये मोठी तफावत आढळल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेची फेरतपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

पेपरच्या फेरतपासणीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत 21 सप्टेंबरपासून नियोजित असलेल्या मुलाखती पुढे ढकलण्यात येणार असल्याचं विद्यार्थ्यांनी सांगितले. त्यामुळे फेरतपासणीनंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. वैकल्पिक विषयाच्या पेपर-1 आणि पेपर-2 मधील गुणांमध्ये आढळणाऱ्या तफावतीचा मुद्दाही विद्यार्थ्यांनी बैठकीत मांडला.

मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे

▪️औषध निरीक्षक परीक्षा पेपरफुटीचा सखोल तपास सुरू. आम्हाला प्रणाली सुधारण्यात रस, लपवण्यात नाही. हा तपास संपलेला नाही, तो शेवटच्या टप्प्यापर्यंत नेण्यात येईल.

▪️ एकूणच सर्वंकष सुधारणांसाठी श्रीमती व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेत नवीन समिती. सर्वांचा विश्वास आहे, अशाच अधिकार्‍यांची नियुक्ती. ही समिती राज्यभर जाणार आणि सर्व विभागात विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि संबंधितांशी चर्चा करणार. या समितीपुढे आपले प्रश्न आणि सूचना खुलेपणाने मांडा.

▪️ गट ब आणि गट क मुख्य आणि पूर्व परीक्षा 2025 ची चौकशी करणार

▪️ विद्यार्थ्यांच्या इतरही ज्या तक्रारी असतील, त्याच्या निराकरणाची यंत्रणा उभारणार. एसआयटी त्याचा तपास करेल.

▪️ माहिती अधिकारात उत्तरपत्रिका द्यावी, अशी शिफारस एमपीएससीला करण्यात येईल.

▪️ इतरही परीक्षा, ज्यात तक्रारी त्याची फेरतपासणी आणि तोवर मुलाखती थांबवण्यात येईल. कुणाच्याही मनात कोणतीही शंका राहून दीर्घकालीन उपाययोजना आपण करु शकणार नाही.

▪️ गुन्हे शाखेचा तपासाचा प्राथमिक अहवाल सार्वजनिक करण्यात येईल.

▪️ लेंडवे, मराठे, नखाते यांच्या काळात झालेल्या सर्व परीक्षांची चौकशी एसआयटीमार्फत करणार

▪️ राजूरकर कमिटी शिफारसींची पडताळणी करू, योग्य शिफारसींची अंमलबजावणी करणार

▪️ पोलिस भरती: दोन्ही पायाला चीप किंवा आणखी काही पर्याय देणार, प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस भरतीसाठी गुणांचा एकच पॅटर्न करणार

▪️सारथी, बार्टी, महाज्योती याबाबतच्या प्रश्नांचे समाधान करणार

▪️मुलाखती संदर्भात गाईडलाईन ठरवणार, तसे समितीला सूचित करणार

▪️ पीएमसी आणि एमएमआरडीए परीक्षांची सखोल चौकशी केली जाईल. दोषींवर कारवाई करणार

▪️ एमपीएससी अध्यक्ष, सचिव यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा दिला, तर स्वतंत्र चौकशी करायला तयार, जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई होणारच, कुणालाही वाचवण्याचा प्रश्नच येत नाही.

▪️ कालबद्ध कारवाई करणार, पुढच्या 8 दिवसात ही प्रक्रिया प्रारंभ करणार

▪️ पुढच्या परीक्षा फुलप्रूफ व्हाव्यात, म्हणून लांबणीवर. प्रथमच इतक्या मोठ्या संख्येने भरतीप्रक्रिया होत असल्याने संपूर्ण यंत्रणा सज्जतेनंतरच ती घेणार. पारदर्शिता हाच मुख्य निकष असणार.

▪️ एमपीएससीमध्ये समर्पित तक्रार निवारण कक्ष, सेवानिवृत्त न्यायाधीश त्यासाठी नियुक्त करण्यात येईल

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी


 rajesh pande