नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभारावर सुनील केदार यांचे गंभीर आरोप
नाशिक, ११ सप्टेंबर (हिं.स.) : न्यायालयाने निकाल देऊनही पांजरपोळ जागेचा सुमारे ३६ कोटी रुपयांचा मोबदला अनेक वर्षे न दिल्याने अखेर न्यायालयाने नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीची सर्व बँक खाती सील केली आहेत. त्यामुळे बाजार समिती आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. या पार्श्वभूमीवर बाजार समितीच्या कारभारातील कथित गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि शासनाचे झालेले नुकसान वसूल करावे, अशी मागणी भाजप नाशिक महानगर जिल्हाध्यक्ष तथा कादवा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक सुनील केदार यांनी केली आहे.
प्रशासक नियुक्त होण्यापूर्वी कार्यरत असलेल्या सर्व संचालकांना बाजार समितीच्या कथित गैरकारभारासाठी जबाबदार धरावे, असा आरोप केदार यांनी केला आहे. २०१३-१४ च्या सरकारी लेखापरीक्षण अहवालात बाजार समितीच्या कारभारातील मोठ्या प्रमाणावरील अनियमितता, गैरव्यवहार आणि आर्थिक नुकसानीच्या बाबी नमूद असल्याचा दावा त्यांनी केला.केदार यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील २५ वर्षांपासून बाजार समितीच्या कथित गैरकारभाराविरोधात निवेदने, आंदोलने आणि चौकशीच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाकडेही तक्रार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. बाजार समितीची सखोल चौकशी झाल्यास महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमधील मोठ्या प्रमाणावरील कथित भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि अफरातफर उघडकीस येईल, असा दावा त्यांनी केला.
लेखापरीक्षण अहवालातील गंभीर बाबींचा दावा
२०१३-१४ च्या सरकारी लेखापरीक्षण अहवालात विविध बाबींमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेचा उल्लेख असल्याचे केदार यांनी सांगितले.
भाग अ-१ : गाळे लिलाव प्रक्रियेत ६३ कोटी ५४ लाख ४७ हजार ८०१ रुपयांचा कथित गैरव्यवहार.
भाग अ : बाजार समितीचा भूखंड नसताना बांधकामे केल्याने रेडी रेकनर दरानुसार ३० कोटी १२ लाख १६ हजार २४० रुपयांचे कथित नुकसान.
भाग ब : एमएससी बँकेच्या निधीच्या कथित गैरवापरातून १० कोटी ९ लाख २२ हजार ७३१ रुपयांचा अपहार.
भाग क : नाशिक रोड येथील भूखंड विक्रीत २० कोटी ७० लाख ५१ हजार १८१ रुपयांचे कथित नुकसान.
भाग ड-१ : एफएसआयची परस्पर विक्री केल्याने १६ कोटी २४ लाख ७९ हजार ६७० रुपयांचा कथित गैरव्यवहार.
भाग ड-२ : सर्व्हे क्रमांक ७४, ७५, ७६ आणि २९ येथील कांदा-बटाटा व फ्रूट गाळे विभागातील २२१ गाळ्यांवरील एफएसआय विक्रीत २२ कोटी ९ लाख २० हजार ५०० रुपयांचा कथित गैरव्यवहार.
भाग इ : कांदा-बटाटा, धान्य व फ्रूट विभागातील संकुलातील ३४ गाळ्यांच्या विक्रीत ४ कोटी ४९ लाख ९६ हजार ४५० रुपयांचा कथित अपहार.
भाग ई : सर्व्हे क्रमांक ७६/२ मधील व्यापारी संकुलातील कार्यालयांच्या लिलाव प्रक्रियेत १० कोटी ११ लाख १० हजार ८०० रुपयांचे कथित नुकसान.
याशिवाय भूखंड विक्रीतून २० कोटी ७० लाख ५१ हजार १८१ रुपये, एफएसआय विक्रीतून ३८ कोटी ३४ लाख १७० रुपये आणि गाळे विक्रीतून ४ कोटी ४९ लाख ९६ हजार ४५० रुपयांच्या कथित अफरातफरीचा दावा केदार यांनी केला आहे.
सुविधांच्या अभावाचाही आरोप
एकीकडे कोट्यवधी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराची प्रकरणे समोर येत असताना दुसरीकडे बाजार समितीत मूलभूत सुविधांचा अभाव, अस्वच्छता, गुंडगिरी व दहशतीचे वातावरण तसेच कर्मचाऱ्यांवर अन्याय आणि वेतन आयोग लागू न करण्यासारख्या समस्या असल्याचा आरोपही केदार यांनी केला.
या सर्व प्रकारांना आणि झालेल्या आर्थिक नुकसानीला आजपर्यंतचे संचालक जबाबदार असल्याचा दावा करत, बाजार समितीच्या कारभाराची सखोल चौकशी करावी, शासनाचे झालेले नुकसान संबंधितांकडून वसूल करावे आणि गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केदार यांनी केली आहे.दरम्यान, राज्यात सत्ता बदलल्यानंतर कारवाई टाळण्यासाठी बाजार समितीचे संचालक सत्ताधारी पक्षाच्या आश्रयाला गेल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हे संचालक सत्तेचे लाभार्थी असल्याचेही दिसून येते, असा आरोप सुनील केदार यांनी केला आहे.
------------------------------
हिंदुस्थान समाचार / MANAS CHANDRASHEKHAR GOSAVI
