* 2026 ते 2029 या कालावधीत मद्य व अंमली पदार्थ तपासणीला व्यापक स्वरूप

* अंमली पदार्थांच्या प्राथमिक तपासणीसाठी विशेष किटचा प्रायोगिक वापर

* चालक आणि वाहकांच्या ड्रग सेवन तपासणीसाठी एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष या नाते 1 लाख रूपयांची देणगी जाहीर

मुंबई, ११ सप्टेंबर (हिं.स.) : रस्ते वाहतूक अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी ‘नशामुक्त चालक, सुरक्षित प्रवास, सक्षम महाराष्ट्र’ या संकल्पनेवर आधारित राज्यव्यापी मद्य व अंमली पदार्थ तपासणी अभियान राबविण्यात येणार आहे. सन 2026 ते 2029 या कालावधीत विविध प्रकारच्या प्रवासी व मालवाहतूक सेवांमध्ये एकात्मिक तपासणी व्यवस्था लागू करण्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती व मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयीन दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस एसटी महामंडळ तसेच परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री सनाईक म्हणाले की, या अभियानाच्या माध्यमातून नशेच्या प्रभावाखाली वाहन चालविण्यास प्रतिबंध करण्यासोबतच जनजागृती, नियमित तपासणी, प्रतिबंधात्मक उपाय, उपचार व पुनर्वसन यांचा समन्वय साधण्यात येणार आहे. सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था ही शासनाच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी सुरक्षित आणि सक्षम वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. यासाठी एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून या ‘नशामुक्त एसटी’ या मोहिमेच्या माध्यमातून चालक आणि वाहकांच्या ड्रग सेवन तपासणीसाठी 1 लाख रूपयांची देणगी देऊन त्याद्वारे तपासणी मशीन खरेदी करण्यात येणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी जाहीर केले.

विविध वाहतूक सेवांचा समावेश

प्रस्तावित ‘नशामुक्त एसटी महामंडळ’ अभियानांतर्गत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, महानगरपालिका बससेवा, शासकीय वाहने, सार्वजनिक उपक्रम तसेच शासनासाठी कार्यरत कंत्राटी वाहनांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर खासगी बस, पर्यटन वाहने, टॅक्सी, ॲपआधारित कॅब, ऑटोरिक्षा आणि कंत्राटी प्रवासी वाहतूक सेवांमध्येही तपासणी व्यवस्था लागू करण्याचे नियोजन असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

औद्योगिक क्षेत्रातील एमआयडीसी, कारखाने, कंपन्या, औद्योगिक आस्थापना आणि त्यांच्या कंत्राटदारांच्या कर्मचारी वाहतूक सेवांबरोबरच ट्रक, टँकर, धोकादायक मालवाहतूक, गोदामे, वितरण केंद्रे व बंदरांशी संबंधित वाहतूक सेवांचाही विचार करण्यात येणार आहे. शाळा-महाविद्यालयीन वाहने, रुग्णालयांची वाहने आणि रुग्णवाहिकांसाठी त्यांच्या कार्याचे स्वरूप लक्षात घेऊन स्वतंत्र तरतुदी करण्याचे प्रस्तावित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कर्तव्यपूर्व व आकस्मिक तपासणी व्यवस्था

वाहतूक सेवेचे स्वरूप आणि जोखीम लक्षात घेऊन कर्तव्यपूर्व मद्य तपासणी, नियोजित तसेच आकस्मिक अंमली पदार्थ तपासणी आणि विशिष्ट घटना अथवा वाजवी संशयाच्या परिस्थितीत तपासणी करण्यासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे. तपासणीची पद्धत, वारंवारिता, संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी आणि तपासणीनंतरची कार्यवाही याबाबत एकसमान नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. तपासणीसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ, प्रमाणित उपकरणे आणि डिजिटल नोंदव्यवस्था विकसित करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.

अंमली पदार्थांच्या प्राथमिक तपासणीसाठी विशेष किट

अंमली पदार्थांची प्राथमिक स्तरावर तात्काळ तपासणी करता यावी, यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या विशेष तपासणी किटच्या चाचण्यांचे प्रमाणीकरण झाले आहे. या किटचा राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर वापर करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले

या किटच्या साहाय्याने संशयित पदार्थांची प्राथमिक पातळीवर तात्काळ छाननी करता येणार आहे. पदार्थाचे पॅकेट उघडण्याची आवश्यकता नसल्याने संशयित पदार्थ थेट हाताळण्याचा धोका कमी होण्यास मदत होणार आहे. गांजा, विविध प्रकारचे अंमली पदार्थ आणि इतर संशयित पदार्थांच्या प्राथमिक तपासणीसाठी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करता येणार आहे. प्राथमिक तपासणीनंतर आवश्यकतेनुसार विहित पद्धतीने पुढील पुष्टीकरण व कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येणार असल्‍याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सुरक्षिततेसोबत उपचार व पुनर्वसनावरही भर

नशेच्या प्रभावाखाली वाहन चालविण्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनाची भूमिका कठोर राहणार आहे. त्याचवेळी व्यसनमुक्तीसाठी मदतीची आवश्यकता असलेल्या चालकांना समुपदेशन, उपचार, पुनर्वसन आणि आवश्यक वैद्यकीय मूल्यमापनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात येणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

तपासणीदरम्यान सुरक्षिततेचा धोका आढळल्यास संबंधित चालकाला तात्पुरते वाहन चालविण्याच्या कर्तव्यापासून दूर करून पर्यायी चालकाची व्यवस्था करण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे. प्राथमिक तपासणीनंतर पुढील कारवाई करताना विहित पुष्टीकरण व न्याय्य पुनरावलोकन प्रक्रिया पाळण्यात येणार आहे. चालकांच्या तपासणीशी संबंधित वैयक्तिक माहितीच्या गोपनीयतेचे संरक्षणही सुनिश्चित केले जाणार आहे.

वाहनमालक व संस्थांची जबाबदारी निश्चित करणार

सुरक्षित चालक उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी चालकासोबतच वाहनमालक, वाहतूक कंपन्या, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि कंत्राटदारांचीही आहे. त्यामुळे संबंधित नियम, सेवा करार आणि कार्यपद्धतींमध्ये त्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात येणार आहेत. परिवहन, गृह, उद्योग, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, शिक्षण यांसह संबंधित विभागांच्या समन्वयातून राज्यस्तरीय नियोजन, जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी आणि संस्थास्तरीय उत्तरदायित्वाची यंत्रणा विकसित करण्यात येणार आहे.

डिजिटल देखरेखीसह एकात्मिक प्रणाली

२०२६ ते २०२९ या कालावधीसाठी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी, निश्चित जबाबदाऱ्या आणि मोजता येणारी उद्दिष्टे असलेला कृती आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचे सांगून मंत्री सरनाईक म्हणाले की, डिजिटल देखरेख व्यवस्थेद्वारे तपासण्यांचे प्रमाण, मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण, उपकरणांची कार्यक्षमता, वैद्यकीय संदर्भ आणि संबंधित संस्थांचे अनुपालन यांचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.

अंमली पदार्थांच्या वापरास प्रतिबंध, तपासणी, पुढील कार्यवाही, उपचार व पुनर्वसन तसेच संबंधित प्रकरणांचे निरीक्षण आणि मागोवा घेण्यासाठी एकात्मिक प्रणाली विकसित करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या प्रणालीचे केंद्रीय पातळीवरील संबंधित यंत्रणांशी एकत्रीकरण करण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे.

“प्रत्येक चालकाची जबाबदारी, प्रत्येक प्रवाशाची सुरक्षितता आणि प्रत्येक कुटुंबाचा विश्वास जपणे ही शासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे. नशामुक्त चालक म्हणजे सुरक्षित वाहतूक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असून, त्यातून सुरक्षित कुटुंब, सुरक्षित समाज आणि सक्षम महाराष्ट्राची निर्मिती होईल,” असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी