पनवेल, 11 सप्टेंबर (हिं.स.)। पनवेल महानगरपालिकेच्या विकासकामांच्या निविदांमध्ये मोठी तफावत समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. तब्बल १०३ कामांसाठी अंदाजपत्रकीय किमतीपेक्षा ६५ ते ७० टक्क्यांपर्यंत कमी दराच्या निविदा प्राप्त झाल्याचे समोर आले आहे. एवढ्या मोठ्या फरकाने ठेकेदार कामे नेमकी कशी पूर्ण करणार, असा सवाल उपस्थित होत असून, कमी दराच्या नावाखाली कामांच्या गुणवत्तेशी तडजोड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणाची सखोल तपासणी करण्याची मागणी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख भरत पाटील यांनी केली आहे.

अंदाजपत्रकीय किमतीपेक्षा तब्बल ६५ ते ७० टक्के कमी दराने काम करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली असेल, तर त्यामागील गणित काय, असा थेट प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. साहित्य, मजुरी, यंत्रसामग्री, वाहतूक, कर, ओव्हरहेड्स आणि बांधकामाचा प्रत्यक्ष खर्च भागवूनही एवढ्या कमी दरात काम करणे शक्य आहे का, याची प्रशासनाने काटेकोरपणे पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘सर्वात कमी दर’ म्हणजे ‘सर्वोत्तम निविदा’ असे समीकरण धोकादायक ठरू शकते, असा इशारा देत प्रत्येक अत्यल्प दराच्या निविदेचे स्वतंत्र दर-न्याय्यीकरण आणि बाबनिहाय दर विश्लेषण तपासण्याची मागणी पाटील यांनी केली आहे. संबंधित ठेकेदारांची तांत्रिक व आर्थिक क्षमता, खर्चाचा तपशील तसेच यापूर्वी केलेल्या कामांची गुणवत्ता तपासल्याशिवाय निविदांना मंजुरी देऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

दरम्यान, कामे मंजूर झाल्यानंतरही केवळ कागदोपत्री तपासणी न करता प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यावर प्रत्यक्ष तांत्रिक पाहणी, साहित्याची गुणवत्ता तपासणी आणि आवश्यक प्रयोगशाळा चाचण्या घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निकृष्ट काम आढळल्यास केवळ ठेकेदारांवरच नव्हे, तर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.

१०३ निविदांचे दर नेमके कसे ठरले? ठेकेदारांनी दिलेले स्पष्टीकरण काय? आणि प्रशासनाने एवढे कमी दर स्वीकारण्यामागे कोणते निकष वापरले? या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनाची प्रत दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळाकडेही सादर करण्यात आली असून, या निविदांमागील दरांचे गणित आणि भविष्यातील कामांची गुणवत्ता आता प्रशासनाच्या कसोटीवर लागली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)