आवश्यक पदे व निधीलाही मिळाली मान्यता
सोलापूर, ११ सप्टेंबर (हिं.स.)। माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याच्या बहुप्रतीक्षित मागणीला अखेर राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. न्यायालयासाठी आवश्यक पदनिर्मिती तसेच निधीच्या तरतुदीलाही शासनाने मान्यता दिल्याने माढा मतदारसंघातील नागरिकांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी मार्गी लागली आहे.
माढा परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरवर जावे लागू नये, तसेच पक्षकार आणि वकिलांचा वेळ, पैसा व श्रम वाचावेत, या उद्देशाने आमदार अभिजीत पाटील यांनी न्यायालय स्थापनेचा प्रश्न शासनाकडे सातत्याने लावून धरला होता.
यासाठी आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन माढ्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले होते. त्यानंतर संबंधित विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. अखेर शासनाने न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक पदे आणि निधीला मंजुरी दिली.
शासनाच्या या निर्णयामुळे माढ्यातच जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाची सुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
त्यामुळे माढा आणि परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरवरच्या न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे.
स्थानिक पातळीवर न्यायालयाची सुविधा उपलब्ध झाल्याने नागरिक, पक्षकार तसेच वकिलांची मोठी सोय होणार असून न्यायप्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान होण्यास मदत होणार आहे. आमदार अभिजीत पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही मागणी अखेर पूर्णत्वास गेली आहे.
---------------------------
हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड
