रायगड, 13 सप्टेंबर (हिं.स.)।
गेल्या चार दशकांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत मोठा दिलासा दिला आहे. मूळ गावठाणातून विस्थापित झालेल्या जुना शेवा कोळीवाड्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारच्या दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत २५६ कुटुंबांची यादी अंतिम करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
जेएनपीटी बंदराच्या उभारणीसाठी मूळ रहिवाशांना हनुमान कोळीवाडा व नवीन शेवा येथे तात्पुरते हलवण्यात आले होते. मात्र, ४० वर्षे उलटूनही मूलभूत सुविधा व कायमस्वरूपी पुनर्वसन न मिळाल्याने 'महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियन'ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती मनिष पितळे व न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पनवेल उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी (एसडीओ) २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पाठवलेली २५६ कुटुंबांची यादी नव्या पुनर्वसनासाठी अंतिम मानावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, नवीन गावठाणात स्थलांतरित होण्यास संमती दर्शविलेल्या १८० कुटुंबांची यादी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका आठवड्यात जेएनपीएकडे सुपूर्द करावी, असे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर जेएनपीएने केंद्र शासनाला पूर्ततेबाबत कळविण्याची प्रक्रिया दोन आठवड्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे ४० वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाला आता निर्णायक गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)
