
नाशिक, 13 सप्टेंबर (हिं.स.)।
- मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी १९ सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणाची घोषणा केली असताना दुसरीकडे सकल मराठा समाजात उभी फूट पडल्याचे समोर आले आहे. मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांमध्ये सुस्पष्टता नाही. प्रत्येकवेळी मागण्या बदलत असून त्यात अभ्यासाचा अभाव आहे, असे आक्षेप घेत नाशिकमधील सकल मराठा समाजाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी मुंबईतील आंदोलनात सहभागी होणार नसल्याचे जाहीर केले.
अंतरवली सराटी येथे मनोज जरांगे समर्थकांची बैठक पार पडली. त्यावेळी जरांगे यांनी आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट करीत १९ सप्टेंबरला मोर्चा मुंबईच्या आझाद मैदानावर दाखल होणार असल्याचे म्हटले आहे. याआधी मनोज जरांगे यांच्या मुंबई, वाशीसह प्रत्येक आंदोलनाला नाशिकमधून मोठी रसद मिळाली होती. यावेळी मात्र आंदोलकांमध्ये दोन गट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सकल मराठा समाजाचे पदाधिकारी, समन्वयक करण गायकर व नानासाहेब बच्छाव यांनी मनोज जरांगे यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला.
मागण्या बदलत गेल्या...
मराठा समाजाच्या आंदोलनात प्रारंभी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी होती. नंतर सगेसोयरे, पुढे हैद्राबाद, सातारा, कोल्हापूर व औंध गॅझेटची मागणी केली गेली. गॅझेटनुसार सर्व कुणबी होऊ शकत नाही, हे लक्षात आल्यावर आता कुणबी समिती बरखास्त करण्याची मागणी होत असल्याकडे लक्ष वेधत गायकर व बच्छाव यांनी मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांमध्ये सातत्याने बदल झाल्याचा आक्षेप नोंदवला.
जरांगे यांच्या मागण्यांमध्ये स्पष्टतेचा अभाव आहे. मागणी ठाम आणि अभ्यासपूर्ण असायला हवी. वेळकाढूपणा करून समाजाची दिशाभूल करू नये. प्रत्येकवेळी आंदोलनावर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. त्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेतज्ज्ञांना शुल्क देऊन आरक्षणासाठी कायदेशीर चौकटीत टिकणारा मसुदा तयार करावा आणि तो सरकारला द्यावा, असे गायकर यांनी सांगितले. सरकारसोबत होणाऱ्या बैठका आणि मिळणारे आश्वासन यावरून समाजात गैरसमज पसरत आहे. मागण्यांमध्ये सुस्पष्टता नसल्याने आणि सततच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवर मतभेद असल्याने यावेळी मुंबईतील तसेच पुढील आंदोलनात सहभागी न होता पूर्णपणे अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे गायकर व बच्छाव यांनी सांगितले.
'या' मागण्यांकडे लक्ष देण्याची गरज
सद्यःस्थितीत एसईबीसी आरक्षणाची मागणी करा, ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळावे, सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, वसतिगृह आणि शिष्यवृत्ती यासारख्या इतर सवलती व योजनांवर भर दिला पाहिजे, याकडे करण गायकर व नाना बच्छाव यांनी लक्ष वेधले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / MANAS CHANDRASHEKHAR GOSAVI