पुणे, 13 सप्टेंबर (हिं.स.)। पवना नदीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीची प्रतीक्षा करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेलाच आता या प्रकल्पाचा आर्थिक भार उचलावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने आपल्या ४० टक्के हिश्श्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याचे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाकडील (एनआरसीडी) उपलब्ध निधीही संपल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पवना नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी महापालिका किती आर्थिक तयारी दाखवते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

पवना नदीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेने राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून एनआरसीडीकडे सादर केला आहे. यापूर्वी निदर्शनास आणून देण्यात आलेल्या त्रुटींची पूर्तता केल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

मात्र, या प्रकल्पासाठी राज्याच्या वाट्याचा निधी उपलब्ध करून देण्याइतकी आर्थिक तरतूद सध्या नसल्याची भूमिका राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने घेतली आहे. त्यामुळे राज्याच्या वाट्याचा संपूर्ण ४० टक्के खर्च उचलण्याची तयारी महापालिकेने दर्शविली आहे. परिणामी, केंद्र आणि राज्याच्या निधीअभावी प्रकल्प रखडण्याची शक्यता असतानाच महापालिकेसमोर स्वतःच्या निधीतून प्रकल्प पुढे नेण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.

दरम्यान, एनजीटीने १५ जून २०२६ रोजी राज्य सरकार, एनआरसीडी आणि महापालिकेने संयुक्त बैठक घेऊन प्रकल्पातील अडचणी दूर करण्याबरोबरच निधी उपलब्ध होणार की नाही, याबाबत ठोस निष्कर्ष नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु