पुणे, 13 सप्टेंबर (हिं.स.)। राज्य आणि केंद्र सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून आगामी ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्याचे आदेश दिले असले, तरी ऊसतोड कामगारांच्या दरवाढीचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही. ऊसतोड कामगारांच्या त्रिपक्षीय दरवाढीच्या कराराची मुदत संपली असून, आगामी हंगामासाठी दरवाढीचा निर्णय होईपर्यंत कामगार कारखान्यांकडे जाणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका मजूर संघटनांनी घेतली आहे. त्यामुळे सरकारबरोबरच साखर कारखान्यांपुढेही नवा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

ऊसतोड कामगारांचे नेते बबनराव ढाकणे यांच्या नेतृत्वाखाली १९८६मध्ये सरकारचे प्रतिनिधी, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि ऊसतोड कामगारांचे प्रतिनिधी यांच्यात ऊसतोडणीचे दर निश्चित करण्यासाठी त्रिपक्षीय कराराची प्रक्रिया सुरू झाली. दर तीन वर्षांनी या कराराद्वारे ऊसतोड मजुरांच्या दरात वाढ निश्चित केली जाते.

सन २०२३-२४च्या साखर हंगामासाठी ४ जानेवारी २०२४ रोजी ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि पंकजा मुंडे आदींच्या मध्यस्थीने त्रिपक्षीय करार झाला होता. या करारानुसार २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या तीन हंगामांसाठी ३४ टक्के दरवाढ निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार ऊसतोडणीचा प्रतिटन दर २७४ रुपयांवरून ३६७ रुपये करण्यात आला होता.

दरम्यान, अपुऱ्या साखरसाठ्याचे कारण पुढे करत राज्य सरकारने २०२६-२७चा साखर हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, दसऱ्यापूर्वी ऊसतोड मजूर कसे उपलब्ध करायचे, याची चिंता साखर कारखान्यांना लागली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर ऊसतोड कामगारांच्या संघटनांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. आगामी हंगामासाठी दरवाढीचा करार झाल्याशिवाय कामगार ऊसतोडीसाठी जाणार नसल्याची भूमिका घेतल्याने कारखान्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सरकारच्या आदेशानुसार १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करायचे की मजुरांच्या दरवाढीच्या कराराची प्रतीक्षा करायची, असा पेच साखर कारखान्यांना पडला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु