वॉशिंग्टन , 15 सप्टेंबर (हिं.स.)।अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. देशभरातील मतदारांना मेल बॅलेट (टपालाद्वारे मतदानासाठीची मतपत्रिका) पाठवण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. यंदाच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये हा बदल लागू केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिला होता.

न्यायालयासमोर आलेल्या महत्त्वाच्या प्रकरणांपैकी एका प्रकरणात बहुसंख्य न्यायमूर्तींनी या प्रक्रियेला स्थगिती दिली. ट्रम्प यांच्या प्रस्तावामुळे अमेरिकन पोस्टल सर्व्हिसला लाखो मेल बॅलेट रोखून ठेवण्याचे अभूतपूर्व अधिकार मिळू शकले असते. रिपब्लिकन पक्षाशी संबंधित काही निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही या प्रस्तावामुळे गोंधळ निर्माण होऊ शकतो आणि मोठ्या संख्येने मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू शकतात, असा इशारा दिला होता.

अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. ट्रम्प गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचे खोटे आरोप करत मेलद्वारे मतदानाला विरोध करत आले आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांनी स्वतःही मेलद्वारे मतदान केले आहे.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले, “प्रशासनाला त्याच्या मांडलेल्या युक्तिवादाच्या आधारावर यश मिळण्याची शक्यता कमी आहे.” मात्र, तीन वाक्यांच्या या स्वाक्षरी नसलेल्या आदेशात न्यायालयाने याबाबत अधिक सविस्तर स्पष्टीकरण दिले नाही. पुराणमतवादी न्यायमूर्ती सॅम्युअल अलिटो आणि क्लॅरेन्स थॉमस यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शवली.

ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या प्रस्तावाला टपाल नियमांमधील किरकोळ बदल म्हणून मांडले होते. कथित गैरव्यवहाराला आळा घालणे हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे प्रशासनाने म्हटले होते. मात्र, ट्रम्प यांच्या टीकाकारांनी हा प्रस्ताव असंवैधानिक पद्धतीने अधिकार बळकावण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. तसेच, हा बदल लागू करण्यासाठी अमेरिकन पोस्टल सर्व्हिस पूर्णपणे तयारही नव्हती, असेही त्यांनी म्हटले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode