पणजी, 20 सप्टेंबर (हिं.स.) -

भारत सरकारच्या विधी आणि न्याय मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील न्याय विभागाच्या वतीने, 'दिशा' (DISHA - डिझायनिंग इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन्स फॉर होलिस्टिक अ‍ॅक्सेस टू जस्टिस) 2.0 योजनेअंतर्गत 21 सप्टेंबर 2026 रोजी दक्षिण गोव्यातील 'इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लीगल एज्युकेशन अँड रिसर्च'च्या विद्यापीठ सभागृहात सकाळी 10:30 वाजल्यापासून प्रादेशिक कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या कार्यशाळेत तंत्रज्ञानावर आधारित कायदेविषयक सेवा, कायदेविषयक सजगता आणि विनामूल्य कायदेविषयक सहाय्य (प्रो बोनो) यांच्या माध्यमातून न्याय मिळवणे अधिक सुलभ करणे या मुद्द्यांवरर भर असेल. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, 'सामायिक सेवा केंद्रे', ग्रामीण विकास मंत्रालय, विधी संस्था आणि नागरिकांसाठी कायदेशीर सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी कार्यरत असलेले इतर संबंधित घटक एकत्र येणार आहेत.

या कार्यक्रमाला गोव्याचे राज्यपाल प्रमुख पाहुणे म्हणून, तर भारत सरकारचे विधी आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तसेच गोवा सरकारचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच 'कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स' आणि विधी मापनशास्त्र या विभागांचे मंत्री उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे.

न्याय प्रबोध: न्यायाची जाणीव – 90 सेकंदात तुमचे अधिकार जाणून घ्या या अभियानांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या सर्वोत्कृष्ट 'रील्स'चे सादरीकरण हे या कार्यशाळेचे प्रमुख वैशिष्ट्य असेल. या कार्यक्रमात 'न्याय प्रबोध' अंतर्गत घोषवाक्य स्पर्धेचाही प्रारंभ करण्यात येईल. नागरिकांच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर अधिकारांविषयी सोप्या व रंजक पद्धतीने जागरूकता निर्माण करणे, हा या उपक्रमांचा उद्देश आहे.

या कार्यशाळेत गोव्यातील 'दिशा 2.0' च्या कामगिरीवर आधारित माहितीपटही दाखवण्यात येणार असून त्यानंतर 'टेली-लॉ' चे लाभार्थी, पॅनेलवरील वकील, ग्राम-स्तरीय उद्योजक आणि 'न्याय सहाय्यक' यांच्यासमवेत संवाद साधण्यात येईल.

या चर्चासत्रांच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानावर आधारित कायदेशीर सेवांची विशेषतः दुर्गम आणि सुविधांपासून वंचित भागांत राहणाऱ्या नागरिकांना कायदेविषयक सहाय्य मिळवण्यात कशा प्रकारे मदत होत आहे हे स्पष्ट करण्यात येणार आहे.

आणखी एका सत्रात 'न्याय बंधू प्रो बोनो लीगल सर्व्हिसेस प्रोग्राम'वर (मोफत कायदेविषयक सेवा कार्यक्रम) या विषयावर चर्चा करण्यात येणार असून यामध्ये गोव्यातील विधी शिक्षण संस्थांचे विद्यार्थी आणि प्राध्यापक सहभागी होतील. 'प्रो बोनो' (मोफत) कायदेविषयक सेवांच्या प्रसारात विधी शिक्षण संस्था आणि तरुण कायदेतज्ज्ञांच्या भूमिकेवर या सत्रात प्रकाश टाकला जाईल.

कार्यशाळेत सहभागी होणारे मान्यवर कायदेविषयक सक्षमीकरण, नागरिक-केंद्रित न्याय वितरण आणि सर्वाना समान पद्धतीने न्याय मिळवणे सुनिश्चित करण्यासाठी सहकार्यात्मक प्रयत्नांचे महत्त्व या विषयांवर उपस्थितांना संबोधित करतील.

'टेली-लॉ', 'न्याय बंधू' , कायदेविषयक साक्षरता व जनजागृती कार्यक्रम आणि 'विधी-संजीवनी' यांसारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून, न्याय विभाग नागरिकांसाठी कायदेविषयक सेवा अधिक सुलभ, समजण्यास सोप्या आणि परवडणाऱ्या बनवण्याच्या दिशेने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

या कार्यशाळेच्या निमित्ताने गोव्यातील या क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या विविध व्यक्तींना त्यांचे अनुभव मांडण्याची आणि अगदी शेवटच्या स्तरातील लोकांना न्याय मिळवण्याची सुविधा अधिक बळकट करण्याच्या उपायांवर चर्चा संधी मिळणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी