नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर (हिं.स.) - हवामान बदलामुळे मानवी जीवनाच्या अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होत आहेत. जैवविविधतेचा ऱ्हास, पाण्याची कमतरता आणि जमिनीचा ऱ्हास या समस्या हवामान बदलाशी संबंधित आहेत. हवामान बदलाचा अन्नसुरक्षा, आरोग्य आणि लोकांच्या उपजीविकेवरही गंभीर परिणाम होत आहेत. अशा गुंतागुंतीच्या आव्हानाचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी धोरणे आणि कृतींची सुसूत्र चौकट आवश्यक आहे, या चौकटीत केवळ सरकार आणि कायदेतज्ज्ञांचाच नव्हे, तर हवामान बदलामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या समुदायांचा सक्रिय सहभागही सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, असे आवाहन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केले.

नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने आयोजित केलेल्या ‘भविष्यातील पर्यावरण आणि हवामानातील बदल’ या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या समारोप सत्राला आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उपस्थित राहिल्या. ग्रामीण आणि वनक्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या समाजघटकांच्या, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या, महिलांच्या तसेच इतर असुरक्षित समुदायांच्या गरजांबाबत विशेष संवेदनशीलता बाळगणे अत्यावश्यक आहे, कारण नैसर्गिक आपत्तींचा सर्वाधिक फटका या समाजघटकांना सहन करावा लागतो, असे त्यांनी सांगितले.

पारंपरिक ज्ञान, स्थानिक समुदायांच्या प्रथा आणि त्यांचे अनुभव हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याची क्षमता वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. पारंपरिक ज्ञानावर आधारित, लोककेंद्रित आणि समुदायाच्या सहभागातून राबवण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांद्वारे हवामान बदलाला तोंड देण्याची क्षमता अधिक बळकट केली पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. शाश्वत वनीकरणामुळेही हवामान बदलाला तोंड देण्याची क्षमता वाढवता येते, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. जैवविविधतेचे संवर्धन करणारे आणि स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप असलेले वनीकरणाचे प्रयत्न यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात. शाश्वत वनीकरणाचा खरा उद्देश केवळ वृक्षलागवड करणे नसून, निरोगी आणि स्वयंपूर्ण परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन करणे हा आहे, असे राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले.

सर्वसामान्य नागरिक, विशेषतः युवकांना सहभागी करून पर्यावरणाबाबत जनजागृती वाढवण्यासाठी भारताने उल्लेखनीय कार्य केले आहे, असे त्या म्हणाल्या. याच जनसहभागाला पुढे नेत, भारत सरकारच्या मिशन लाइफ या उपक्रमातून हे सिद्ध झाले आहे की जनसहभाग आणि समुदायाच्या सहभागातून पर्यावरणाच्या पुनरुज्जीवनाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगती साधता येते. राष्ट्रपतींनी विविध देशांतील पर्यावरण विषयावर कार्यरत असलेले तज्ज्ञ, न्यायाधीश, विधिज्ञ आणि संबंधित प्रमुख भागधारकांना एकाच व्यासपीठावर आणल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाचे कौतुक केले. या परिषदेत झालेल्या चर्चेतून आणि तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यांमुळे सर्वसमावेशक धोरणे आणि प्रभावी उपाययोजनांच्या आधारे हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यास सक्षम समाज निर्माण करण्याचा मार्ग सुकर होईल, असा विश्वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी