सोलापूर, 20 सप्टेंबर (हिं.स.)। राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाबाबत नवा मुद्दा समोर आला आहे. या महामार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, १९५५नुसार करण्याची तयारी असल्याची माहिती मिळत असून, नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी २०१३च्या भूसंपादन कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेतला जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या वृत्तामुळे महामार्गाला विरोध करणाऱ्या शेतकरी संघटनांकडून पुन्हा आक्षेप नोंदविण्यात येत आहेत.

२०१३च्या भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायद्यात जमीन संपादन, नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसनाबाबत विविध तरतुदी आहेत. प्रकल्पाच्या स्वरूपानुसार संमतीची अटही लागू होते. मात्र, महाराष्ट्रातील महामार्ग प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, १९५५चा वापर केला जात असल्याची उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत माहितीतही भूसंपादनासाठी २०१३चा कायदा आणि महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, १९५५ हे दोन्ही कायदे नमूद आहेत.२०१३च्या कायद्यानुसार ग्रामीण आणि शहरी भागातील जमिनीच्या नुकसानभरपाईसाठी वेगवेगळ्या गुणकांची तरतूद आहे. मात्र, महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई निश्चित करताना राज्यातील लागू तरतुदी आणि शासन निर्णय महत्त्वाचे ठरतात.

त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गासाठी कोणत्या कायद्याच्या कोणत्या कलमांनुसार भूसंपादन आणि नुकसानभरपाई निश्चित केली जाणार, हे शासनाच्या अधिकृत आदेशातून स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे.दरम्यान, शक्तिपीठ महामार्गाला पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. भूसंपादनासाठी १९५५चा कायदा वापरण्याची तयारी ही शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन केली जात असल्याचा आरोप शक्तिपीठ महामार्ग संघर्ष समितीने केला आहे. समितीच्या म्हणण्यानुसार २०१३च्या कायद्यातील संमतीच्या तरतुदी टाळण्यासाठी जुन्या कायद्याचा आधार घेतला जात असल्याची शंका आहे. हा समितीचा आरोप असून, शासनाकडून याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड