मुंबई, 22 सप्टेंबर (हिं.स.)। राज्याच्या कृषि विभागाचा सन २००९ च्या स्थितीस अनुसरून मंजूर करण्यात आलेला सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्यास व आकृतीबंधाबाबत फेर प्रस्ताव सादर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कृषि विभाग अंतर्गत कृषि आयुक्तालयाच्या क्षेत्रिय कार्यालयांसाठी सन २००९ च्या आकृतीबंधाच्या (२७ हजार ५०२ पदे) आधारे तयार करण्यात आलेल्या २३ हजार ४३४ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंत्रिमंडळाने यापूर्वी मंजुरी दिली होती. या सुधारित आकृतीबंधाच्या अंमलबजावणीस कृषि विभागातील अधिकारी व कर्मचारी व विविध संघटनांनी आक्षेप घेतला.

राज्यातील एल निनोच्या पार्श्वभुमीवर निर्माण झालेली दुष्काळसदृश्य परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि यात कृषि विभागावर असलेली क्षेत्रीय स्तरावरील महत्वाची जबाबदारी यांचा विचार करता हा कृषि विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्याचा प्रस्ताव कृषि विभागाने सादर केला. त्यामुळे विभागाचा सन २००९ चा मंजूर आकृतीबंध सध्या कायम राहणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत विभागाचा सुधारित आकृतीबंधाचा फेर प्रस्ताव सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या फेर प्रस्तावात आता नव्याने कृषी विभागाकडील कार्यभार, उपलब्ध मनुष्यबळ, रिक्त पदे, विविध संवर्गाच्या आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणासाठीच्या सुविधा, शेतकरी केंद्रीत योजनांचा कार्यभार तसेच भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर