जळगाव , 22 सप्टेंबर (हिं.स.) राज्यातील अनेक भागांत पावसाने मोठी ओढ दिल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ निवारणाचे सर्वंकष निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली आहे. या समितीत पाणीपुरवठा मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे नेते गुलाबराव पाटील यांचाही समावेश करण्यात आला आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना या उपसमितीची घोषणा केली. या समितीला कॅबिनेटचे अधिकार देण्यात आले असून, दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन तातडीच्या उपाययोजनांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार समितीला असतील राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील वस्तुस्थिती आणि जनतेच्या समस्या जवळून सोडवण्यासाठी या उपसमितीत अनुभवी नेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत मंत्री गुलाबराव पाटील, गिरीश महाजन, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, प्रताप सरनाईक, मकरंद आबा पाटील आणि बाबासाहेब पाटील यांचा समावेश आहे.राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे या उपसमितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. समिती दर आठवड्याला बैठक घेऊन राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आणि फिल्डवरील अहवालांचा आढावा घेणार आहे.राज्यात सोयाबीन, मका, कापूस, कोकणातील भात तसेच ज्वारी यांसारख्या पिकांवर दुष्काळाचा अत्यंत वाईट परिणाम झाला असून पिके करपली आहेत. या पार्श्वभूमीवर नुकसानग्रस्त भागांत पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, केंद्राची मदत मिळवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व माहिती गोळा केली जात आहे पुढील आठ महिने अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चार्याचे नियोजन करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. पालिका आणि पंचायत राज संस्थांच्या माध्यमातून पाण्याचे योग्य नियोजन केले जात असून, फिल्डवरील परिस्थितीनुसार सातत्याने कठोर व आवश्यक निर्णय घेतले जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर