परभणी, 22 सप्टेंबर (हिं.स.)। शासनाच्या नवीन आदेशानुसार 15 ऑक्टोबर 2026 पासून दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर 0.4 टक्के कर आकारण्यात येणार असल्याच्या निर्णयाला परभणी जिल्हा पेट्रोल-डिझेल डिलर्स संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या वतीने परभणी जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देऊन प्रस्तावित शुल्क मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, 2017 पासून पेट्रोल डिलर्सच्या कमिशनमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. त्यातच वीज बिल, कर्मचार्यांचे वेतन, विविध कर आणि इतर खर्चात मोठी वाढ झाल्याने पेट्रोल पंप व्यवसाय आर्थिक अडचणीत आला आहे. सध्या पेट्रोल पंपांवरील सुमारे 50 ते 70 टक्के व्यवहार यूपीआयद्वारे होत असल्याने दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहारांवर प्रस्तावित शुल्क आकारल्यास डिलर्सवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. या निर्णयाला राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील पेट्रोल डिलर्स संघटनांनीही विरोध दर्शविला असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. प्रस्तावित शुल्काचा निर्णय मागे न घेतल्यास 15 ऑक्टोबरपासून दोन हजार रुपयांवरील सर्व व्यवहार केवळ रोख स्वरूपात स्वीकारले जातील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

पेट्रोल व डिझेलच्या व्यवहारांवर प्रस्तावित अतिरिक्त चार्ज आकारण्यात येऊ नये, यासाठी शासनाकडे संघटनेची भूमिका पोहोचवावी, अशी विनंती जिल्हाधिकार्यांना करण्यात आली आहे. निवेदनावर परभणी जिल्हा पेट्रोल व डिझेल डिलर्स संघटनेचे अध्यक्ष अमोल मुरलीधरराव भेडसुरकर आणि सचिव मिलिंद सावंत यांच्या स्वाक्षर्या आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis