वर्धा, 23 सप्टेंबर (हिं.स.)। सामाजिक न्याय विभागाच्या कल्याणकारी योजनांची क्षेत्रीय पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या समाजकल्याण निरीक्षक संवर्गाच्या पदोन्नतीचा प्रश्न गत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अनेक निरीक्षकांना १५ ते २० वर्षे एकाच पदावर सेवा बजावावी लागत असल्याने या संवर्गात पदोन्नतीतील स्टॅग्नन्सी निर्माण झाली आहे. नव्या आकृतीबंधात ही कोंडी दूर करून निरीक्षकांना पदोन्नती देण्याची मागणी होत आहे.

समाज कल्याण निरीक्षक हे विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेतील महत्त्वाचे घटक असून, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तळागाळातील वंचित व गरजू घटकांपर्यंत पोहोचविण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. लाभार्थ्यांशी संपर्क, क्षेत्रीय पाहणी, योजनांची अंमलबजावणी, शासकीय वसतिगृहे व निवासी शाळांशी संबंधित कामकाज यासह विविध जबाबदाऱ्या निरीक्षकांकडून पार पाडल्या जातात. सरळसेवेने स्पर्धा परीक्षा व गुणवत्तेच्या आधारे सेवेत प्रवेश केल्यानंतरही या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सेवाकाळात पुढील पदोन्नतीच्या मर्यादित संधी उपलब्ध आहेत. उपलब्ध पदांची संख्या, मर्यादित पदोन्नतीची साखळी आणि काही पदांची सरळसेवेने होणारी भरती यामुळे पदोन्नतीच्या संधी आणखी कमी होत असल्याची भावना संवर्गातून व्यक्त होत आहे.

त्यामुळे वर्षानुवर्षे एकाच पदावर कार्यरत असलेल्या निरीक्षकांच्या प्रगतीचा प्रश्न गांभीर्याने विचारात घेण्याची मागणी आहे. सामाजिक न्यायविभागाचा नव्याने आकृतीबंध तयार होत असल्याने निरीक्षक संवर्गाच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची संधी मानली जात आहे. दीर्घकालीन प्रश्न सकारात्मक पद्धतीने सुटण्याची आशा नव्या आकृतीबंधात केवळ पदसंख्या निश्चित न करता पदोन्नतीची सक्षम साखळी निर्माण करून दीर्घकाळापासूनची स्टॅग्नन्सी दूर करण्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती व पदोन्नतीच्या संधींचा विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या क्षेत्रीय यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदारी व योगदानाच्या प्रमाणात सेवाविषयक प्रगतीची संधी मिळणे ही अपेक्षा आहे. त्यामुळे नव्या आकृतीबंधाच्या माध्यमातून समाज कल्याण निरीक्षक संवर्गाच्या पदोन्नतीचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न सकारात्मक पद्धतीने सोडविण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी