सिनेटमध्ये जोरदार चर्चा पुनर्विचारासाठी मुद्दा पुन्हा विद्या परिषदेकडे

अमरावती, 24 सप्टेंबर (हिं.स.)। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठद्वारा १४ वर्षांनंतर करण्यात आलेल्या परीक्षा शुल्कासह अन्य सेवाशुल्क वाढीस आज सिनेटमध्ये सदस्यांनी जोरदार विराेध केला. सिनेट सदस्य कैलास चव्हाण यांच्या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेत सिनेट सदस्य व आमदार प्रताप अडसड यांनी देखील हा प्रश्न लावून धरला. सर्वांच्या भावना लक्षात घेता पीठासीन सभापती कुलगुरू डाॅ. मिलिंद बारहाते यांनी शुल्कवाढीच्या फेरविचारासाठी हा मुद्दा पुन्हा विद्या परिषदेकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला.

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अधिसभेची बुधवारी बैठक झाली. परीक्षा शुल्क, स्थलांतर प्रमाणपत्र, दुय्यम गुणपत्रिका व इतर सेवांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काच्या वाढीव दरामागील वैधानिक आधार व माहिती सदस्यांकडून विचारण्यात आली. यावर प्रशासनाने १५ जुलै २०२५ च्या विद्या परिषदेने मान्यता दिल्याने शुल्कवाढ केल्याची बाब स्पष्ट केली. इतर सेवांचे शुल्क आपले सरकार पाेर्टलवरून ऑनलाईन देण्यात येणाऱ्या सेवांद्वारा स्वीकारण्यात येत असल्याचे सांगितले. या चर्चेत सहभागी हाेताना आ. अडसड यांनी देखील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता हा शुल्कवाढीचा निर्णय मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी केली. सदस्य प्रा. प्रवीण रघुवंशी यांनी देखील शुल्कवाढ थांबविण्याची मागणी केली.

विद्यापीठाच्या वतीने परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डाॅ. नितीन काेळी यांनी विद्यापीठाने १२ वर्षानंतर शुल्कवाढ केल्याचे सांगितले. आतापर्यंत विद्यार्थ्यांवर काेणताही भार नव्हता. परंतु, आता शुल्कवाढ करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. यावर अशी वाढ एकदम करण्यापेक्षा टप्प्याटप्याने करण्याची सूचना सदस्यांनी केली. सदस्य डाॅ. रवींद्र मुंद्रे यांनीसुद्धा अचानक शुल्कवाढ केल्याने विद्यार्थी बेजार झाल्याचे सांगितले. विद्यापीठाच्या रुक्मिणीनगर येथील ज्ञातस्त्राेत केंद्राच्या कामाला गती देऊन हे केंद्र लवकरात लवकर सुरू करण्याची ग्वाही सभापतींनी दिली. कैलास चव्हाण यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. ---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी