काठमांडू, 03 सप्टेंबर (हिं.स.)।नेपाळमध्ये नुकत्याच आलेल्या विनाशकारी अचानक आलेल्या पुरामुळे संपूर्ण देशात हाहाकार माजला असून, या दुर्घटनेत आतापर्यंत १२०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर सुमारे ४ हजारांहून अधिक लोक अद्याप बेपत्ता आहेत. त्यांचा शोध घेण्यासाठी प्रशासन, सुरक्षा दल आणि आपल्या प्रियजनांच्या प्रतीक्षेत असलेले अस्वस्थ कुटुंबीय ढिगाऱ्यांमध्ये सातत्याने प्रयत्न करत आहेत.

काठमांडूतील सर्वात मोठ्या त्रिभुवन रुग्णालयाबाहेर सध्या सर्वत्र आपल्या माणसांना गमावल्याचे दुःख आणि आक्रोशाचे वातावरण आहे. रुग्णालयाच्या भिंतींवर आणि दोऱ्यांवर बेपत्ता व्यक्तींची छायाचित्रे लावण्यात आली आहेत.पूर येऊन एक आठवडा उलटून गेला असतानाही परिस्थिती इतकी भयावह आहे की, डॉक्टरांसाठी मृतदेहांचे बोटांचे ठसे किंवा ओळख पटवणारी चिन्हे नोंदवणे अत्यंत कठीण ठरत आहे. दुसरीकडे, रुग्णालयाबाहेर बसलेले नातेवाईक आपल्या प्रियजनांचा किमान मृतदेह तरी मिळेल, या आशेने पाणावलेल्या आणि स्थिर झालेल्या डोळ्यांनी प्रतीक्षा करत आहेत.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशात अद्याप ४ हजारांहून अधिक लोक बेपत्ता आहेत. केवळ त्रिभुवन रुग्णालयातच १६१ हून अधिक मृतदेहांची ओळख पटलेली नाही. हिंदूबहुल नेपाळमध्ये मृतदेहांवर हिंदू धार्मिक विधीनुसार अंत्यसंस्कार करून त्यांना अग्नी देण्याची परंपरा आहे. मात्र, संसर्ग आणि साथीचे आजार पसरण्याचा धोका टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून काठमांडूच्या उत्तर आणि वायव्य भागातील जिल्ह्यांमध्ये मृतदेहांना तात्पुरते दफन केले जात आहे. या अत्यंत वेदनादायी परिस्थितीत अनेक कुटुंबांनी आपले बेपत्ता प्रियजन कधीच परतणार नाहीत, हे कटू सत्य जड अंतःकरणाने स्वीकारले आहे. सर्वाधिक प्रभावित नुवाकोटसारख्या जिल्ह्यांमध्ये त्रिशूली नदीच्या काठावर कुशा आणि गवतापासून प्रतीकात्मक पुतळे तयार करून त्यांचे सांकेतिक अंत्यसंस्कार केले जात आहेत आणि त्यांना कायमची अखेरची निरोप दिला जात आहे.

या भीषण आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळने आता जागतिक मंचावर श्रीमंत आणि विकसित देशांकडे ‘क्लायमेट जस्टिस’ अर्थात ‘जलवायु न्याय’ या मागणीचा जोरदार पाठपुरावा सुरू केला आहे.नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री शिशिर खनाल यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, ज्या जागतिक संकटाला म्हणजेच ग्लोबल वॉर्मिंगला नेपाळ कारणीभूत नाही, त्याची मोठी किंमत मात्र नेपाळला चुकवावी लागत आहे. जागतिक कार्बन उत्सर्जनात नेपाळचा वाटा अत्यल्प आहे, तर चीन, अमेरिका आणि भारत यांसारखे मोठे देश यासाठी प्रमुख कारणीभूत आहेत.

नेपाळ सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने जागतिक भागीदारांना औपचारिकपणे हवामान नुकसानभरपाईचा दावा करणारे पत्र पाठवले आहे.हिमालयातील हिमनद्या अशाच प्रकारे वितळत राहिल्या, तर संपूर्ण दक्षिण आशियाई संस्कृती आणि नद्यांवर अवलंबून असलेल्या २ अब्जांहून अधिक लोकांचे अस्तित्व जलसंकटामुळे धोक्यात येऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode