वॉशिंग्टन, 03 सप्टेंबर (हिं.स.)।अमेरिकेत जन्मसिद्ध नागरिकत्व मर्यादित करण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या प्रयत्नाला मोठा धक्का बसला आहे. मेरीलँडमधील फेडरल न्यायाधीश डेबोरा एल. बोर्डमन यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या कार्यकारी आदेशाला स्थगिती देत प्राथमिक मनाई आदेश जारी केला आहे.

स्थलांतरित कुटुंबे आणि हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी दाखल केलेल्या क्लास-अॅक्शन खटल्यावर सुनावणी सुरू असतानाच न्यायाधीशांनी हा आदेश दिला. आपल्या आदेशात न्यायाधीश बोर्डमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्णयाचा दाखला देत म्हटले की, संबंधित श्रेणीत येणारी मुले जन्मत:च अमेरिकन नागरिक असतात. दरम्यान, व्हाइट हाऊसकडून या प्रकरणावर तत्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

ऑगस्टमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने मर्यादित स्वरूपाचा नवा कार्यकारी आदेश जारी केला होता. त्यामध्ये विशिष्ट परिस्थितीत जन्मलेल्या मुलांना आपोआप मिळणारे नागरिकत्व रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या आदेशात अशा मुलांचा उल्लेख करण्यात आला होता, ज्यांच्या पालकांचा संबंध परदेशी दूतावास किंवा संस्थांशी आहे किंवा ज्यांना अमेरिका ‘परकीय शत्रू’ मानते.

या आदेशात ‘बर्थ टुरिझम’चाही उल्लेख करण्यात आला होता. म्हणजे अमेरिकेत मुलाला जन्म देण्याच्या उद्देशाने एखादी व्यक्ती नॉन-इमिग्रंट व्हिसावर अमेरिकेत प्रवेश करते. अमेरिकेच्या नियमांनुसार, एखाद्या व्यक्तीने विशेषतः मुलाला अमेरिकन नागरिकत्व मिळवून देण्याच्या उद्देशाने व्हिसा मिळवला असल्यास, अशा परिस्थितीत आधीपासूनच व्हिसासंदर्भातील कारवाईचा आधार उपलब्ध होऊ शकतो.

नव्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या कुटुंबांनी आणि संघटनांनी न्यायालयात सांगितले की, या आदेशामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये संभ्रम आणि भीती निर्माण झाली आहे. काही कुटुंबांना अशी भीती होती की, त्यांनी अमेरिकेत येण्यासाठी विमानाचे तिकीट खरेदी केले आणि अमेरिकेत पोहोचल्यानंतर गर्भधारणा झाली, तर केवळ या कारणामुळे त्यांच्या मुलांना नागरिकत्वापासून वंचित केले जाऊ शकते.

याचिकाकर्त्यांनी असा आरोपही केला की, एखाद्या व्यक्तीला ‘परकीय शत्रू’ ठरवताना कार्यकारी शाखा व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारत आहे. काही प्रकरणांमध्ये अंदाज किंवा चुकीच्या माहितीच्या आधारेही निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

काही कुटुंबांनी अशीही चिंता व्यक्त केली की, त्यांच्या मुलाच्या नागरिकत्वावर परिणाम होऊ शकतो, कारण त्यांच्या विस्तारित कुटुंबातील एखादा सदस्य आपल्या देशात एखाद्या टोळीशी संबंधित होता. मात्र, मुलाचे आई-वडील स्वतः कोणत्याही टोळीचे सदस्य नव्हते.

ट्रम्प प्रशासनाच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, कार्यकारी आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी सध्या अकाली आहे. आदेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्या फेडरल एजन्सी अद्याप जारी न झालेल्या अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार योग्य पद्धतीने कार्य करतील, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. मात्र, न्यायाधीश बोर्डमन यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. त्यांनी म्हटले की, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काहीही नमूद असले तरी २०२६ चा कार्यकारी आदेश एजन्सींना मुलांच्या अनेक व्यापक श्रेणींना नागरिकत्वाशी संबंधित कागदपत्रे देण्यापासून रोखण्याचे निर्देश देतो.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode