बंगळुरू, 07 सप्टेंबर (हिं.स.) : कर्नाटकात वैद्यकीय क्षेत्रातील धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वैध शैक्षणिक पात्रता आणि वैद्यकीय नोंदणी नसतानाही रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या तब्बल 582 बनावट डॉक्टरांची 2024 ते 2026 या कालावधीत ओळख पटवण्यात आली आहे. यामध्ये कलबुर्गी जिल्ह्यात सर्वाधिक 127 प्रकरणे आढळली असून, बंगळुरू शहरात 16 बनावट डॉक्टरांची नोंद झाली आहे.कर्नाटकचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री यू. टी. खादर यांनी नुकतीच विधानसभा अधिवेशनादरम्यान ही माहिती दिली.

सरकारी आकडेवारीनुसार, कलबुर्गीनंतर रायचूरमध्ये 124, धारवाडमध्ये 75 आणि कोलारमध्ये 31 बनावट डॉक्टरांची ओळख पटली आहे.विजयपूरमध्ये 24, बल्लारीमध्ये २३, दक्षिण कन्नडमध्ये 20 आणि चिक्कबळ्ळापूरमध्ये 17 प्रकरणे समोर आली आहेत. बंगळुरू अर्बनमध्ये 16 प्रकरणे आढळली असून, जिल्हानिहाय यादीत बंगळुरू नवव्या क्रमांकावर आहे.सरकारी आकडेवारीनुसार, कोप्पळमध्ये 14, हावेरीमध्ये 13, तर बीदर आणि बागलकोटमध्ये प्रत्येकी 12 बनावट डॉक्टर आढळले. हासनमध्ये 11 आणि विजयनगरमध्ये 10 प्रकरणे नोंदवण्यात आली. म्हैसूरमध्ये आठ, बेळगावमध्ये सात, चामराजनगरमध्ये सहा, दावणगेरेमध्ये पाच, तर चित्रदुर्ग आणि रामनगरमध्ये प्रत्येकी 2 बनावट डॉक्टरांची ओळख पटली.

बनावट डॉक्टरांविरोधात कठोर कारवाई

बनावट डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी कर्नाटकच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने 2025 मध्ये परिपत्रक जारी केले होते. वैध वैद्यकीय पात्रता किंवा नोंदणी नसलेल्या व्यक्तींविरोधात कारवाई करण्यासोबतच अशा व्यक्तींना नियुक्त करणाऱ्या वैद्यकीय आस्थापनांवरही कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सरकारच्या माहितीनुसार, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात एखादी व्यक्ती प्रथमच पकडली गेल्यास 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. दुसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास 2.5 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि एक वर्षापर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. त्यानंतरही गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

जिल्हास्तरावर विशेष टास्क फोर्स

बनावट डॉक्टरांविरोधात प्रभावी कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हास्तरावर विशेष टास्क फोर्स स्थापन केली आहे. या पथकांमध्ये प्रशासन, पोलीस, आरोग्य विभाग, आयुष विभाग यांसह विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.ही पथके अपंजीकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींची तपासणी करणे, त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई व अभियोजन सुरू करणे तसेच या कारवाईचा मासिक अहवाल सरकारला सादर करणे, अशी कामे करतात.

--------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी