* सार्वजनिक सेवांमध्ये महिलांचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक असण्‍याचा दिवस आता दूर नाही

चंदीगड, 07 सप्टेंबर (हिं.स.) - लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आज लोकशाही संस्थांमध्ये महिलांचा वाढत्या सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि लोकसभा तसेच राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद ही एक ऐतिहासिक गरज असल्याचे नमूद केले. विविध सार्वजनिक सेवा आणि व्यवसायांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग पाहता, ओम बिर्ला म्हणाले की आगामी काळात राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक क्षेत्रांत महिला नेत्यांची एक नवीन पिढी उदयास येईल. सार्वजनिक सेवांमध्ये महिलांचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक असेल, तो दिवस आता दूर नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

फरीदाबाद येथे राष्ट्रीय महिला आयोगाद्वारे (एनसीडब्ल्यू) आयोजित 'लिंग-संवेदनशील जबाबदार प्रशासन' या विषयावरील दोन दिवसीय 'अखिल भारतीय क्षमता-बांधणी कार्यशाळे'चे उद्घाटन करताना ओम बिर्ला यांनी ही निरीक्षणे नोंदवली.

महिलांना केवळ आधार आणि संधी देण्यापलीकडे गेले पाहिजे; त्यांना धोरणे, कार्यक्रम आणि कायदे यांच्या निर्मितीमध्ये सक्रिय सहभागी होता यावे यासाठी सक्षम करण्यावर आता भर दिला पाहिजे, असे सांगत ओम बिर्ला यांनी या गोष्टीवर जोर दिला की महिलांच्या समस्यांचे निराकरण आणि आकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक कायदे निश्चित करण्यात महिलांनी स्वतः सहभागी झाले पाहिजे. समानतेविषयी असलेली घटनात्मक बांधिलकी आणि महिलांची सुरक्षा, सक्षमीकरण तसेच स्वावलंबनासाठी राबविण्यात आलेल्या विविध कायदेशीर उपाययोजनांचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की नवीन आव्हाने ओळखण्यात आणि त्यावर उपाय शोधण्यात राष्ट्रीय महिला आयोगासारख्या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची आहे.

याप्रसंगी बोलताना ओम बिर्ला यांनी यावरही भर दिला की देशाच्या लोकसंख्येपैकी जवळपास निम्मी लोकसंख्या असलेल्या महिलांचे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण झाल्याशिवाय भारत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या उद्दिष्टाकडे वेगाने प्रवास करू शकणार नाही. प्रत्येक महिलेला रोजगार, आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत, असे ते म्हणाले. विशेषतः अभाव आणि कठीण परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या महिलांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करू शकणाऱ्या प्रभावी धोरणांवर, योजनांवर आणि कायदेशीर उपाययोजनांवर चर्चा करण्याचे आवाहन त्यांनी महिला लोकप्रतिनिधींना केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी