पणजी, 07 सप्टेंबर (हिं.स.) - जागतिक पातळीवरील घडामोडी आणि अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेने इतका विकास दर साध्य करणे, ही आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची बाब आहे. अनेक पैलूंच्या बाबतीत पश्चिम क्षेत्र हे देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, तसेच हे क्षेत्र देशातील सर्वात मोठे आर्थिक, औद्योगिक आणि वित्तीय केंद्र असल्याचे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे. मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज गोव्यातील पणजी इथे पश्चिम विभागीय परिषदेची 28 वी बैठक पार पडली. या बैठकीला गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीवचे प्रशासक प्रफुल पटेल उपस्थित होते. या बैठकीत केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी झाले होते.

प्रगत पर्यटन, उच्च दरडोई उत्पन्न आणि खाणी यांमुळे गोव्याचे भौगोलिक आकारमान लहान असले तरी देखील आर्थिक प्रगतीमधील गोव्याचे योगदान खूप जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. अलीकडेच 2026-2027 या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाने 7.8 टक्के विकास दर नोंदवल्याची बाब त्यांनी नमूद केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 पासून देशात अनेक प्रशासकीय सुधारणा केल्या, यासोबतच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एका वेगाने वाटचाल करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत परावर्तीत करण्यासाठी त्यांनी सातत्यपूर्ण काम केले असल्याचे ते म्हणाले. दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली तसेच पश्चिम विभागीय परिषदेअंतर्गतच्या तीन राज्यांनी देखील देशाला 7.8 टक्के विकास दर गाठून देण्यात महत्त्वाचे योगदान दिले असल्याचेही ते म्हणाले. देशाचे पश्चिम क्षेत्र हे देशाच्या आर्थिक विकासाचे WEST Engine अर्थात पश्चिम इंजिन म्हणून ओळखले जाते असे त्यांनी सांगितले. इंग्रजी अक्षरांनुसार वेस्ट इंजिनमधला W म्हणजे या क्षेत्रात निर्माण होणारी वेल्थ (संपत्ती) आणि फायनान्स अर्थात वित्त असा आहे, E म्हणजे एक्स्पोर्ट्स (निर्यात) तसेच पोर्ट्स अर्थात बंदरे, एस S म्हणजे स्टार्ट-अप्स आणि सेमीकंडक्टर्स, तर T म्हणजे टूरिझम (पर्यटन) आणि ब्लू इकॉनॉमी (सागरी अर्थव्यवस्था) मध्ये पश्चिम क्षेत्राचा सर्वाधिक वाटा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गोव्याला 1 कोटींपेक्षा जास्त पर्यटक भेट देतात, ज्यापैकी 5 लाख परदेशी पर्यटक असतात. गोव्याच्या एकूण राज्य उत्पन्नात पर्यटनाचा वाटा 16% आहे. 33,872 स्टार्ट-अप्ससह महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. धोलेरा आता सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील एक प्रमुख केंद्र बनले आहे. गुजरातमधील मुंद्रा बंदर हे सर्वाधिक मालवाहतूक हाताळणारे बंदर आहे, तर दीनदयाळ बंदर हे मालवाहतुकीच्या क्षमतेनुसार सर्वात मोठे बंदर आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई ही जागतिक भांडवलाचेही एक प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.

गेल्या 12 वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संविधानात नमूद केलेली सहकार्यात्मक संघराजवादाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कार्य केल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर विभागीय परिषदांच्या बैठकांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, असे ते म्हणाले. 2004 ते 2014 दरम्यान विभागीय परिषदा आणि त्यांच्या स्थायी समित्यांच्या एकूण केवळ 25 बैठका झाल्या होत्या, तर 2014 पासून विभागीय परिषदा आणि त्यांच्या स्थायी समित्यांच्या एकूण 71 बैठका झाल्या आहेत, बैठकांच्या संख्येत झालेली ही जवळपास तिप्पट वाढ म्हणजे पंतप्रधान मोदींच्या 'टीम इंडिया' संकल्पनेचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे, असे ते म्हणाले. या बैठकांमध्ये एकूण 1,893 मुद्द्यांवर चर्चा झाली, त्यापैकी 1,445 मुद्दे सोडवण्यात आले आहेत. हा निकाल या बैठकांची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता दर्शवतो. अंतर-राज्य परिषद सचिवालयाने बजावलेली सक्रिय भूमिका आणि सर्व राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश तसेच केंद्रीय मंत्रालये व विभागांच्या सहकार्यामुळेच हे शक्य झाले असल्याचे शाह यांनी नमूद केले.

विभागीय परिषदा आता केवळ विवाद सोडवण्यापुरत्या मर्यादित न राहता जनकल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याचे एक प्रभावी माध्यम बनल्या असल्याचे शाह यांनी सांगितले. आता पश्चिम क्षेत्रातील राज्यांमध्ये कोणतेही विवाद राहिलेले नाहीत; ही एक मोठी उपलब्धी असल्याचे ते म्हणाले. आजच्या बैठकीत समाविष्ट असलेले सर्व मुद्दे हे सनियंत्रणाशी संबंधित होते, विभागीय परिषदेच्या माध्यमातून नद्यांच्या पाण्यावरून राज्यांमध्ये असलेले अनेक विवादही यशस्वीपणे सोडवण्यात आले आहेत, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

विभागीय परिषदांच्या माध्यमातून बाल कुपोषण, कमी वजन आणि खुंटलेली वाढ यावरही काम केले जात आहे. आधारच्या प्रसारावरही लक्ष ठेवले जात आहे, तसेच आयुष्मान भारत कार्डांची यशस्वी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठीही देखरेख ठेवली जात आहे.

नवीन न्याय संहितांच्या अंमलबजावणीत आणि भारताची अमली पदार्थांविरुद्धची लढाई यशस्वी करण्यात पश्चिम विभागानेही आघाडीची भूमिका बजावली पाहिजे. प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या (PACS) संगणकीकरणातही चांगले काम झाले असून, महाराष्ट्राने 98 टक्के तर गुजरातने 92 टक्के संगणकीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. बनास डेअरीने विकसित केलेले गोबरधन मॉडेल इतर राज्यांनीही अवलंबले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

'प्रगती'च्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदी सायबर गुन्हेगारीविरोधी धोरणावर सातत्याने लक्ष ठेवून असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. राज्यातील सर्व नागरी सहकारी बँका एफसीएफआरएस’शी जोडल्या पाहिजेत. सहकारी बँकांना म्यूलहंटर कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी (MuleHunter AI) एकीकृत होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले. सर्व सहकारी बँका I4C शी जोडल्या जातील हे सुनिश्चित करण्यासाठी आपल्याला पुढाकार घेण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी किनारी सुरक्षा आणि अंमली पदार्थविरोधी उपाययोजनांना आपल्या कार्यसूचीचा भाग बनवले पाहिजे. पुढील दोन वर्षांत गृह मंत्रालय किनारी सुरक्षेच्या बाबतीत अत्यंत गांभीर्याने कार्यवाही करेल, हे त्यांनी अधोरेखित केले.

पश्चिम विभागीय परिषदेचे हे चारही सदस्य हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रातही देशाचे नेतृत्व करत आहेत,असे अमित शाह यांनी यावेळी सांगितले.भारत सरकारने डेटा सेंटर्ससाठी एक अत्यंत लाभदायक धोरण तयार केले असून, त्याचा जास्तीत जास्त लाभ घेतला पाहिजे,असे ते पुढे म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विभागीय परिषदा विकास आणि लोककल्याणाच्या क्षेत्रात पुढे वाटचाल करत आहेत,असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.

पश्चिम विभागीय परिषदेच्या अठ्ठाविसाव्या बैठकीत सदस्य राज्यांच्या संदर्भात तसेच देशासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये महिला आणि बालकांवरील बलात्काराच्या प्रकरणांचा जलद तपास आणि लवकरात लवकर निपटारा करण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालयांची अंमलबजावणी, आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणाली (ERSS-112) यांच्याशी संबंधित मुद्दे, अन्न सुरक्षा मानकांशी संबंधित मुद्दे, आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रत्येक गावाच्या निर्धारित कक्षेत येणाऱ्या प्रत्यक्ष बँकिंग सुविधांची तरतूद, रेल्वे विकास प्रकल्पांशी संबंधित मुद्दे, पर्यावरण मंजुरीशी संबंधित मुद्दे आणि इतर बाबींचा समावेश होता.

याव्यतिरिक्त, शहरी विकास नियोजन, विजेच्या पुरवठ्याशी संबंधित समस्या, प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) बळकट करणे, पोषण अभियानाच्या माध्यमातून मुलांमधील कुपोषण दूर करणे, शालेय विद्यार्थ्यांमधील शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत सार्वजनिक रुग्णालयांचा सहभाग, तसेच सायबर गुन्हेगारी आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांशी संबंधित समस्या यांसारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवरही चर्चा करण्यात आली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी