‘सरकारने आवश्यक निर्णय घेतले, अंमलबजावणी सुरू’ विखेंचे प्रत्युत्तर

मुंबई, 08 सप्टेंबर (हिं.स.) : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोप पुन्हा तीव्र झाले आहेत. जरांगे पाटील यांनी विखे पाटील यांच्यावर थेट टीका करत मराठा समाजाच्या प्रश्नावर त्यांनी सरकारला जाब विचारावा आणि समाजासाठी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. त्यावर विखे पाटील यांनी सरकारने आवश्यक निर्णय घेतले असून त्यांची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे सांगत, जरांगे यांच्या मागण्यांवर सरकारकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.

जरांगे पाटील यांनी विखे पाटील यांच्यावर टीका करताना त्यांना ‘पळपुटे’ संबोधले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ऐकून विखे पाटील यांनी मराठा समाजाचे नुकसान केल्याचा आरोप त्यांनी केला. सुरुवातीला विखे पाटील समाजाच्या प्रश्नावर काम करतील, अशी अपेक्षा होती; मात्र त्यांनी समितीच्या माध्यमातून समाजाचे नुकसान केले, असा दावा जरांगे यांनी केला.

‘विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारला पाहिजे आणि जातीसाठी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे,’ अशी मागणीही जरांगे यांनी केली. फडणवीस मराठ्यांचे काम करू देत नाहीत, असे जाहीर करण्याची हिंमत विखे पाटील यांनी दाखवावी, असे आव्हानही त्यांनी दिले.

हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट, तसेच ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या प्रमाणपत्रांचा मुद्दा उपस्थित करत जरांगे यांनी सरकारवर टीका केली. या मागण्यांबाबत आश्वासने देण्यात आली, मात्र प्रत्यक्षात अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. ईसीबीसीचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित करत सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.मराठा क्रांती मोर्चा, विविध मराठा संघटना आणि समन्वयकांमध्ये फूट पाडून आंदोलन कमकुवत करण्याचा प्रयत्न विखे पाटील, काही मंत्री आणि आमदारांनी केल्याचा आरोपही जरांगे यांनी केला. ‘मराठा समाजाचे वाटोळे झाले असून त्याचे खापर विखे पाटलांवर फुटणार,’ असा इशारा देत त्यांनी विखे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीत येऊ नये, असेही म्हटले.

दरम्यान, जरांगे यांच्या आरोपांना उत्तर देताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारने मराठा समाजाच्या प्रश्नावर आवश्यक ते निर्णय घेतले असून त्यांची अंमलबजावणीही सुरू असल्याचे सांगितले. ‘शासनाकडून जे जे निर्णय करणे आवश्यक होते ते आपण केलेले आहेत. त्यात जर त्यांचे समाधान होत नसेल तर माझ्याकडे त्यांचे समाधान करण्यासाठी दुसरा पर्याय नाही,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

तब्बल 58 लाख कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावर विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. या नोंदी ग्रामपंचायती स्तरावर प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे सांगत, 10 ते 17 सप्टेंबरदरम्यान मंडळनिहाय शिबिरे आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पात्र व्यक्तींनी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे सांगताना आतापर्यंत 522 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 224 अर्ज दाखल्यासंदर्भातील असल्याचे त्यांनी नमूद केले.मराठा आंदोलनाच्या माध्यमातून राजकारण केले जात आहे का, याबाबत विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाच्या प्रश्नावर पुढाकार घेतल्याचा दावा केला. ‘ज्या नेत्यांनी दिले नाही, ते या दोन नेत्यांनी दिले. जे काम करत आहेत त्यांना तुम्ही नाव ठेवणार का ?’ असा सवाल त्यांनी केला.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर यापूर्वीच्या सरकारांच्या भूमिकेवरही विखे पाटील यांनी भाष्य केले. मराठा समाजाबाबत 2014 नंतर सरकारने अनेक निर्णय घेतल्याचा दावा करत, उद्धव ठाकरे यांच्या काळात मराठा आरक्षण गमावले गेल्याचे त्यांनी म्हटले. या पार्श्वभूमीचा जरांगे पाटील यांनीही विचार करावा, असे विखे पाटील म्हणाले. दरम्यान, 12 सप्टेंबर रोजी मुंबईत धडक देण्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना, ‘त्यांनी काय इशारा द्यावा हा त्यांचा प्रश्न आहे,’ असे विखे पाटील यांनी म्हटले. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या कामकाजाला काही मर्यादित मुद्दे असल्याचे सांगत सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘सरकार एक पाऊल पुढे आले आहे, आता जरांगे यांनी दोन पावले पुढे यायला हवे,’ असे आवाहन विखे पाटील यांनी केले. सरकारकडून सकारात्मक पावले उचलली गेली असून आता तोडगा काढण्यासाठी जरांगे पाटील यांनीही सरकारला प्रतिसाद द्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर एकीकडे सरकारकडून निर्णय आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा दावा केला जात आहे, तर दुसरीकडे आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या अद्याप पूर्ण झाल्या नसल्याची भूमिका जरांगे पाटील घेत आहेत. त्यामुळे 12 सप्टेंबरच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये संवादातून तोडगा निघतो की आंदोलनाची दिशा अधिक तीव्र होते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

---------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी