राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दृर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी राज्य शासनाने मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. या महामंडळामार्फत अल्पसंख्याकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. 18 डिसेंबर रोजी साजऱ्या होत असलेल्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक दिनानिमित्त या महामंडळाचे उद्दिष्ट व अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी या महामंडळाकडून राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवर या लेखात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

महामंडळाची उद्दिष्टे

राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक या व्याख्येत मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौध्द, जैन, शीख व पारसी या समुदायातील घटकांचा समावेश आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या अल्पसंख्याकांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना कंपनी कायदा 1956 अंतर्गत 28 सप्टेंबर 2000 रोजी शासकीय कंपनी म्हणून झालेली आहे. अल्पसंख्याकांसाठी विविध कर्ज योजना, प्रशिक्षण योजना राबविणे. अल्पसंख्याक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुशिक्षीत बेरोजगारांना व्यवसायासाठी कर्ज स्वरूपात सहाय्य देणे. अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी - विद्यार्थिनींना शिक्षणासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे. व्यवसाय / व्होकेशनल ट्रेनिंग देणे. अल्पसंख्याक समुहातील महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सूक्ष्म पतपुरवठा योजना राबविणे, ही या महामंडळाची उद्दिष्टे आहेत.

राज्य शासनामार्फत भाग भांडवल स्वरूपात प्राप्त होणारा निधी तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्याकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होणारा निधी हे महामंडळाकडील निधीचे स्त्रोत आहे. महामंडळास सन 2000-01 ते सन 2023-24 पर्यंत एकूण जवळपास 646 कोटी 59 लाख रूपये इतके भांडवल प्राप्त झाले. तर राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ नवी दिल्ली यांच्याकडून सन 2002-03 ते सन 2024-25 पर्यंत एकूण 148 कोटी 27 लाख रूपये कर्ज घेतले.

राज्य शासनामार्फत भांग-भांडवल स्वरूपात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून मौलाना आजाद शैक्षणिक कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेची कर्ज मर्यादा 5 लाख रूपये पर्यंत (भारतातील शिक्षणाकरिता) आहे. व्याजाचा दर 3 टक्के असून 100 टक्के कर्ज, परतफेड शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर 6 महिन्यापासून पुढील 5 वर्षे करावयाची आहे. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा - विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नावरील मर्यादा 8 लाख रूपये पर्यंत), विद्यार्थ्यांचे वय 16 ते 32 वर्षे असावे.

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या सहकार्याने मुदत कर्ज योजना, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना व सूक्ष्म पतपुरवठा कर्ज या योजना राबविण्यात येतात.

मुदत कर्ज योजना

या योजनेंतर्गत क्रेडिट लाईन-1 मध्ये 20 लाख रूपये कर्ज मर्यादा असून व्याज दर व हमी शुल्क 8 टक्के आहे. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शहरी व ग्रामीण भागासाठी 3 लाख रूपये पेक्षा कमी आहे. तर क्रेडिट लाईन 2 मध्ये कर्ज मर्यादा 30 लाख रूपये पर्यंत असून व्याज दर व हमी शुल्क पुरूषांसाठी 10 टक्के तर महिलांसाठी 8 टक्के आहे. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रूपये आहे. यामध्ये अर्जदाराचा सहभाग 5 टक्के स्वगुंतवणूक, 95 टक्के कर्ज (NMDFC 90 टक्के, महामंडळ 5 टक्के), कर्ज परतफेड कालावधी कर्ज वितरणानंतर पुढील 3 महिन्यांपासून पुढील 5 वर्षापर्यंत आहे, अर्जदाराचे वय 18 ते 60 वर्षापर्यंत असावे. मालमत्ता जामीनदारकरिता वय मर्यादा नाही. विमा संरक्षण एकूण कर्ज रकमेच्या 1.5 टक्के रक्कम एकदाच विम्याचा हप्ता म्हणून कापून घेण्यात येते. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या अर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास त्याला हे विमा संरक्षण असेल.

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना

या योजनेंतर्गत क्रेडिट लाईन-1 मध्ये भारतातील शिक्षणाकरिता 20 लाख रूपये व परदेशातील शिक्षणाकरिता 30 लाख रूपये कर्ज मर्यादा असून व्याज दर 5 टक्के आहे. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शहरी व ग्रामीण भागासाठी 3 लाख रूपये पेक्षा कमी आहे. तर क्रेडिट लाईन 2 मध्ये भारतातील शिक्षणाकरिता 20 लाख रूपये व परदेशातील शिक्षणाकरिता 30 लाख रूपये कर्ज मर्यादा असून व्याज दर पुरूषांसाठी 10 टक्के तर महिलांसाठी 7 टक्के आहे. विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रूपये आहे. यामध्ये 100 टक्के कर्ज (NMDFC 90 टक्के, महामंडळ 10 टक्के), कर्ज परतफेड - शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर 6 महिन्यापासून पुढील 5 वर्षे, विद्यार्थ्यांचे वय 16 ते 32 वर्षे असावे.

सूक्ष्म पतपुरवठा योजना

महिला आर्थिक विकास महामंडळ, राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियान तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या नामांकित संस्थामार्फत अल्पसंख्याक महिला व पुरूष स्वयं सहाय्यता बचत गटांची यापूर्वी स्थापना झालेली असेल किंवा पुढे होईल अशा बचत गटांना मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आथिक विकास महामंडळामार्फत 20 लाख रूपये पर्यंत (महामंडळाचा हिस्सा 95 टक्के कर्ज, 5 टक्के बचत गटाचा हिस्सा) कर्ज देण्यासाठी पात्र राहील, असे या योजनेचे स्वरूप आहे.

या योजनेंतर्गत क्रेडिट लाईन-1 मध्ये प्रत्येकी सदस्य 1 लाख रूपये असे एका गटास 20 लाख रूपये पर्यंत (20 सभासद) कर्ज मर्यादा असून व्याज दर 9 टक्के आहे. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शहरी व ग्रामीण भागासाठी 3 लाख रूपये पेक्षा कमी आहे. तर क्रेडिट लाईन 2 मध्ये प्रत्येकी सदस्य 1 लाख 50 हजार रूपये असे एका गटास 30 लाख रूपये पर्यंत (20 सभासद) कर्ज मर्यादा असून व्याज दर पुरूषांसाठी 12 टक्के तर महिलांसाठी 10 टक्के आहे. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रूपये आहे.

त्याचबरोबर जिल्हा नियोजन समिती सांगली यांच्याकडून अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण व नागरी क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून करून देण्यासाठी क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविणे, अल्पसंख्याक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना, डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यात येतात.

जैन समाजासाठी जैन समाज अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्याबाबतचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. जैन समाज अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे कामकाज मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या मुख्यालयातून चालविण्यात येत आहे. या महामंडळाचे जिल्हास्तरावरील कामकाज मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून चालविण्यात येत आहे.

संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली.

हिंदुस्थान समाचार / मेघा माने