अर्थमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झाली जीएसटी परिषदेची बैठकनवी दिल्ली, 21 डिसेंबर (हिं.स.) : जीएसटी परिषदेची आज, शनिवारी 55 वी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या प्रिमियमवरील जीएसटीबाबत काहीच निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे विम्यावरील जीएसटी कायम राहणार असल्याचे चित्र आहे.
आरोग्य विम्यावर जीएसटी आकारला जाऊ नये अशी मागणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. त्यानंतर सरकार यासंदर्भात निर्णय घेईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. यापार्श्वभूमीवर जीएसटी काऊन्सीलच्या बैठकीत मंत्र्यांकडून आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या प्रिमियमवरील जीएसटी हटवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. परंतु, यावर अधिक स्पष्टतेची गरज असल्याचे सांगत जीएसटी परिषदेने यासंदर्भातील निर्णय पुढील बैठकीपर्यंत पुढे ढकलला आहे. आरोग्य विमा, टर्म लाईफ इन्शुअरन्स आणि यूनिट लिंक्ड इन्शुअरन्स प्लॅनवर सध्या 18 टक्के जीएसटी भरावा लागतो. एंडोमेंट पॉलिसी प्लॅनवर पहिल्या वर्षी 4.5 टक्के, तर दुसऱ्या वर्षापासून 2.25 टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. जीएसटीचा हा दर सर्व वयोगटातील व्यक्तींच्या विम्यासाठी समान लागू आहे. जीएसटी चे दर सुधारण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिगटाने (जीओएम) आपला अहवाल जीएसटी परिषदेला सादर करण्यास स्थगिती दिली आहे. समितीचे निमंत्रक आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी सांगितले की, अहवालात 148 वस्तूंची दुरुस्ती करण्याची सूचना करण्यात आली होती. वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) दर सुसूत्र करण्याबाबत मंत्रिगटाचा अहवाल परिषदेच्या पुढील बैठकीत सादर केला जाईल, असे चौधरी यांनी सांगितले.
'हानिकारक' पेये आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवरील कर सध्याच्या 28 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांनी वाढविण्यासह तब्बल 148 वस्तूंवरील करदरात सुधारणा करण्याबाबत मंत्रिगटाचे या महिन्याच्या सुरुवातीला एकमत झाले होते. जीएसटी कॉन्सिलच्या बैठकीत मंत्रिगट आपला अहवाल सादर करेल, अशी अपेक्षा होती. सध्या जीएसटी ही 4 स्तरीय कररचना असून त्यात 5,12,18 आणि 28 टक्के असे स्लॅब आहेत. लक्झरी आणि नाशवंत वस्तूंवर सर्वाधिक 28 टक्के, तर पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ आणि जीवनावश्यक वस्तूंवर सर्वात कमी 5 टक्के कर आकारला जातो.
मंत्रिगटाने कपड्यांवरील जीएसटी बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार 1500 रुपयांपर्यंतच्या रेडिमेड कपड्यांवर 5 टक्के आणि 1500 ते 10 हजार रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांवर 18 टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. तर 10 हजार रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या कपड्यांवर 28 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. सध्या एक हजार रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांवर 5 टक्के, तर एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या कपड्यांवर 12 टक्के जीएसटी आकारला जातो. तर 15 हजार रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या वस्तूंवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. तसेच 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या मनगटी घड्याळांवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. मंत्रिगटाने 20 लिटर किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या पॅकेज्ड पिण्याच्या पाण्यावरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के आणि 10 हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सायकलीवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तसेच कॉपीवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.
------------------------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी
