मुंबई, २१ डिसेंबर (हिं.स.) : दिवसेंदिवस मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावत चालली असून हा चिंतेचा विषय बनला आहे. दरम्यान याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील चिंता व्यक्त केली आहे. मुंबईतील प्रदूषणावरून मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, मुंबई महापालिकेसोबतच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला फटकारले आहे. मुंबईतील प्रदूषणाचा मुद्दा न्यायालयाने स्युमोटो सुनावणीसाठी दाखल करून घेतला आहे. पुढील सुनावणी ९ जानेवारी २०२५ रोजी होणार आहे.
माझगाव येथील अमर टिके, आनंद झा आणि समीर सुर्वे यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रशांत पांड्ये यांनी हवेतील प्रदूषणाकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुंबईची हवा अत्यंत खराब झाली असून आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशी चिंता मुंबई उच्च न्यायालयाने या निमित्ताने व्यक्त केली. वाहतूक कोंडीमुळे मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावली आहे. वाहतुकीचे योग्य प्रकारे नियमन होत नसल्यानेच मुंबईमधील हवेची गुणवत्ता खालावत चालली असल्याचे नमूद केले आहे. पश्चिम द्रुतगती मार्गावर जरा जाऊन बघा हजारो गाड्यांच्या रांगा लागलेल्या असतात. या गाड्या सतत धूर फेकत असतात यामुळे मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण होत असते. याकडे आता लक्ष दिले नाही तर भविष्यात परिस्थिती अत्यंत गंभीर होईल. वाहतुकीचे नियमन योग्य प्रकारे कसे होईल यासाठी ठोस उपाय योजना करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
राज्य सरकारचे ढिसाळ वाहतूक व्यवस्थापन ही गंभीर बाब आहे. त्याचा थेट परीणात प्रदूषणावर होतो. योग्य वाहतूक व्यवस्थापन नाही. विषारी वायूंचे उत्सर्जन होत आहे. वाहतूक सुरळीत होईल याची वाहतूक विभागाने खात्री करायला हवी. एवढे मोठे पूल, कोस्टल रोड असूनही, जर तुम्हाला वांद्रे ते बोरिवलीला दीड तासाचा अवधी लागणार असेल, तर वाहतूक व्यवस्थापनाचा उपयोग काय? मानवी जीवनास स्पर्श करणारे हवेच्या प्रदूषणासारखे गंभीर प्रश्न असतात, तेव्हा या प्राधिकरणांनी अधिक दक्ष राहणे अपेक्षित आहे. त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे सामान्य नागरिक हवा प्रदूषणाचे पीडित ठरू शकत नाही. संबंधित प्राधिकरणांचे अधिकारी मुंबईतील वायू प्रदूषणाच्या चिंताजनक स्तराबाबत गंभीर आहेत का? हवेची गुणवत्ता खूपच खालावल्यानंतर ही पावले उचलण्यात आली, हे वेदनादायक आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच सरकारी यंत्रणांनी सक्रिय होणे योग्य नाही. त्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळातील १३१० रिक्त जागा भरल्या की नाहीत, अशी विचारणा देखील हायकोर्टाने यावेळी राज्य सरकारला केली. न्यायालयाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी सांगितले की, यातील काही जागा मंजूर केल्या आहेत. भरतीसाठी त्याची जाहिरात दिली आहे. तसेच मुंबई व आसपासच्या भागात हवेचा दर्जा घसरला आहे. त्यामुळे सात नवीन आधुनिक मोबाइल व्हॅन प्रयोगशाळा खरेदी करण्याबाबत आणि शहरात आणखी १५ वायू गुणवत्ता निरीक्षण केंद्रे बसवण्याची योजना असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली. मात्र उच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त करत सरकारला खडेबोल सुनावले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
