दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास

नवी दिल्ली, 26 डिसेंबर (हिं.स.) : माजी पंतप्रधान, अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांचे गुरुवारी रात्री दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात निधन झाले. मृत्यूसमयी ते 92 वर्षांचे होते. प्रकृती खालावल्याने गुरुवारी संध्याकाळी त्यांना एम्समध्ये दाखल करण्यात आले होते. तिथेच उपचारादरम्यान त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे.

मनमोहन सिंग यांचा जन्म 26 सप्टेंबर 1932 रोजी पंजाब प्रांतातील एका गावात झाला. त्यांनी 1948 मध्ये मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते ब्रिटनच्या केंब्रिज विद्यापीठात गेले. कँब्रीज विद्यापीठातून त्यांनी 1957 मध्ये अर्थशास्त्रात प्रथम श्रेणी सन्मान पदवी प्राप्त केली. यानंतर त्यांनी 1962 मध्ये ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या नफिल्ड कॉलेजमधून अर्थशास्त्रात डी.फिल पदवी मिळवली. त्यानंतर यांनी पंजाब विद्यापीठ आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्येही अध्यापन केले आहे. मनमोहन सिंग 1971 मध्ये भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयात आर्थिक सल्लागार म्हणून रुजू झाले. त्यानंतर लगेचच 1972 मध्ये त्यांची अर्थ मंत्रालयात मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी भूषवलेल्या अनेक सरकारी पदांमध्ये अर्थ मंत्रालयातील सचिव, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, पंतप्रधानांचे सल्लागार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष अशा अनेक पदांचा समावेश आहे.

मनमोहन सिंग हे 1991 ते 1996 दरम्यान भारताचे अर्थमंत्रीही होते. आर्थिक सुधारणांचे सर्वसमावेशक धोरण सुरू करण्याच्या त्यांच्या भूमिकेचे जगभरात कौतुक होत आहे. मनमोहन सिंग 1991 मध्ये पहिल्यांदा राज्यसभेवर निवडून आले होते. त्यांनी 2019 मध्ये आसामचे 5 वेळा आणि राजस्थानचे वरिष्ठ सभागृहात प्रतिनिधित्व केले. देशात 1998 ते 2004 पर्यंत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असताना मनमोहन सिंग हे राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते होते.त्यांनी दक्षिण दिल्लीतून 1999 मध्ये लोकसभा निवडणूक लढवली पण त्यांना विजय मिळाला नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 2004 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर 22 मे रोजी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली आणि 22 मे 2009 रोजी दुसऱ्यांदा पदाची शपथ घेतली. त्यांनी 2004 ते 2014 पर्यंत तब्बल 10 वर्षे देशाचे पंतप्रधानपद भूषवले होते.

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री असताना 1991 मध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक उदारीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. यामध्ये सरकारी नियंत्रणे कमी करणे, थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) वाढवणे आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक बाजारपेठेसाठी खुले करणाऱ्या संरचनात्मक सुधारणांची अंमलबजावणी करणे यांचा समावेश आहे. त्यांनी 2005 मध्ये आणलेल्या या कायद्याने प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला 100 दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची हमी दिली, लाखो लोकांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा केली आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा वाढल्या. तसेच 2005 मध्ये पारित झालेल्या आरटीआयने नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मिळविण्याचे अधिकार दिले, ज्यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारीला चालना मिळते. आधार प्रकल्प रहिवाशांना अद्वितीय ओळख देण्यासाठी, विविध सेवांमध्ये प्रवेश सुलभ करण्यासाठी सुरू करण्यात आला.डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात सरकारने थेट लाभ हस्तांतरण प्रणाली लागू केली, ज्याने कल्याणकारी वितरण सुव्यवस्थित केले आणि अनेक त्रुटी दूर केल्या. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळातच कृषी संकटावर मात करण्यासाठी 60 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीद्वारे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला होता.

डॉ. मनमोहन सिंग यांना त्यांच्या सार्वजनिक कारकिर्दीत बहाल करण्यात आलेल्या अनेक पुरस्कार आणि सन्मानांपैकी सर्वात प्रमुख म्हणजे भारताचा दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार, पद्मविभूषण (1987). याशिवाय त्यांना इंडियन सायन्स काँग्रेसचा जवाहरलाल नेहरू जन्मशताब्दी पुरस्कार (1995), आशिया मनी अवॉर्ड फॉर फायनान्स मिनिस्टर ऑफ द इयर (1993 आणि 1994), युरो मनी ॲवॉर्ड फॉर फायनान्स मिनिस्टर ऑफ द इयर (1993), केंब्रिज. विद्यापीठ (1956) त्याला ॲडम स्मिथ पुरस्कार, सेंट जॉन्स कॉलेज, केंब्रिज (1955) येथे उत्कृष्ट कामगिरीसाठी राईट पुरस्कार देखील मिळाला. जपानी निहोन केझाई शिंबून आणि इतर देशांनी त्यांचा गौरव केला. केंब्रिज आणि ऑक्सफर्ड आणि इतर अनेक विद्यापीठांनी डॉ.मनमोहन सिंग यांना मानद पदवी प्रदान केली होती.--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी