बुलडाणा, 27 जुलै (हिं.स.)। युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण आणि नोकरी मिळण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा युवकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.
या योजनेतून उद्योजक, खासगी आस्थापना, सेवा क्षेत्र केंद्र आणि राज्य शासनाच्या शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांना मनुष्यबळ मिळणार आहे. प्रशिक्षणार्थी बारावी पास असल्यास 6 हजार रुपये, आयटीआय, पदविका असल्यास 8 हजार रूपये आणि पदविधर व पदव्युत्तर पदवी असल्यास 10 हजार रूपये प्रतिमहा विद्यावेतन मिळणार असल्याचे सांगितले.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविण्यता विभाग आणि मुख्य मंत्री जन कल्याण कक्ष यांच्यातर्फे योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे जिल्ह्यातील बेरोजगार युवक-युवतींना शासकीय, तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये 6 महिन्यांसाठी कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येणार आहे. तसेच उद्योजकांना कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. त्याबरोबरच युवकांना शासनातर्फे बँक खात्यात विद्यावेतन जमा केले जाणार आहे. यासाठी उमेदवार आणि खासगी, तसेच शासकीय आस्थापनांनी rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबपोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवारांची पात्रता ही किमान वय 18 व कमाल 35 वर्षे असावे, शैक्षणिक पात्रता बारावी पास, आयटीआय, पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी असावे, उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, त्याची आधार नोंदणी बॅक खात्याशी संलग्न असावी, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या rojgar.mahaswayam.gov.in संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी. मात्र शिक्षण सुरू असलेले उमेदवार या योजनेसाठी पात्र असणार नाही.
खासगी आस्थापनांनी नोंदणीसाठी या योजनेंतर्गत प्रत्येक खासगी उद्योजक, आस्थापना त्यांच्या एकुण कार्यरत मनुष्यबळाच्या 10 टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी 20 टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येणार आहे. उद्योगाची स्थापना 3 वर्षांपूर्वीची असावी, उद्योगांनी इपीएफ, इएसआयसी, जीएसटी, डीपीआयटी व उद्योग आधारची नोंदणी केलेली असावी. उद्योजकाचा पॅन, टॅन क्रमांक, उद्योजकाचा ई-मेल आयडी आदी बाबी आवश्यक आहेत.
शासकीय आस्थापनांनी नोंदणीसाठी या योजनेंतर्गत प्रत्येक शासकीय आस्थापनांना त्यांच्या मंजूर पदाच्या 5 टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील. यासाठी कार्यालयाचा पॅन, टॅन क्रमांक, कार्यालयाचा ई-मेल आयडी, कंपनी नोंदणी क्रमांक, इएसआयसी प्रमाणपत्र क्रमांक, इपीएफ प्रमाणपत्र क्रमांक असणे आवश्यक आहे.
हिंदुस्थान समाचार / मेघा माने / सुधांशू जोशी