नवी मुंबई, 6 जुलै (हिं.स.) : नवी मुंबई महानगरपालिकेची कार्यप्रणाली पूर्णत: डिजीटल व्हावी यादृष्टीने नमुंमपा आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांनी गतीमान पावले उचलली असून ई – ऑफिस कार्यप्रणाली ऑगस्ट महिन्यात कार्यान्वित करण्यात यावी असे निर्देश दिले आहेत. ई-ऑफिस कार्यप्रणाली व ईआरपी मॉडयूल यांच्या कार्यवाहीबाबत आढावा बैठकीमध्ये आयुक्तांनी हे निर्देश दिले.

ई-ऑफिस कार्यप्रणालीमध्ये 82 विभागांचा समावेश असणार असून त्यासाठी आवश्यक संबंधित कर्मचाऱ्यांचा ई-डाटा संकलित करण्याची कार्यवाही 7 दिवसात पूर्ण करावी असे निर्देशित करीत याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विभागांच्या विभागप्रमुखांची असेल असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. ही कार्यप्रणाली वापरताना त्याकरिता कर्मचाऱ्यांचे शासकीय ई-मेल आयडी उपलब्ध् करुन घ्यावेत, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

ही कार्यप्रणाली राबविण्यासाठी अभियांत्रिकी विभागात स्वतंत्र संगणक कक्ष स्थापित करण्यात येणार असून त्याठिकाणी मोठया आकाराची स्कॅनिंग उपकरणे ठेवून स्कॅनिंग सुविधा कार्यान्वित करावी असे निर्देश आयुक्तांनी दिले. ऑगस्ट महिन्याच्या प्रारंभापासून ई-ऑफिस कार्यप्रणाली सुरु होईल हे उद्दीष्ट ठेवून संबंधित कर्मचाऱ्यांचे माहिती संकलन, त्यांची ई-मेल आयडी निर्मिती, त्यांचे आवश्यक प्रशिक्षण या बाबी पूर्ण करुन घ्याव्यात अशा स्पष्ट सूचना आयुक्तांनी दिल्या.

ई-ऑफिस कार्यप्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर ई-टपाल कार्यप्रणालीही राबविणेबाबत कार्यवाही करण्याचे आयुक्तांनी यावेळी सूचित केले.

या ई-ऑफिस कार्यप्रणालीमुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कामकाजात अधिक गतीमानता आणि पारदर्शकता येणार असून त्यामुळे नागरिकांना विहीत वेळेत दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या कार्यवाहीला अधिक सुनियोजितपणा येणार आहे.

अशाच प्रकारे महानगरपालिकेच्या लोकसेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्याच्या कार्यवाहीचाही सविस्तर आढावा आयुक्तांनी घेतला. यामध्ये परवानगी व प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्यासाठी नागरिक ज्या ज्या सेवांकरीता महानगरपालिकेकडे अर्ज करतात अशा सर्व सेवा त्यांना ऑनलाईन उपलब्ध करुन दयाव्यात असे निर्देश आयुक्तांनी दिले. याव्दारे नागरिकांचे महानगरपालिकेच्या कार्यालयात येण्याचे श्रम, मूल्य व वेळ वाचावेत ही भूमिका आयुक्तांनी मांडली.

मालमत्ता कर भरणा करण्याची पेमेंट गेट वे सुविधा तत्परतेने कार्यान्वित करण्याचे निर्देशही आयुक्तांनी दिले. आगामी काळात देण्यात येणारी मालमत्ता कराची देयके लिडार सर्वेक्षणानुसार प्राप्त माहितीप्रमाणे देण्यात यावीत असेही आयुक्तांनी निर्देश दिले.

ई - ऑफीस कार्यप्रणालीमुळे अधिका-यांच्या टेबलवरील फायलींचा ढिगारा कमी होईल तसेच ऑनलाईन पद्धतीने फाईल तयार होत असल्यामुळे ती कोणत्या अधिका-याकडे किती दिवसांपासून प्रलंबित आहे हे वरिष्ठ अधिका-यांना समजेल. त्यामुळे प्रत्येक अधिका-याला विहित मुदतीत फाईलवर निर्णय घेणे बंधनकारक होणार आहे. कागदपत्रांचे स्कॅनिंग होणार असल्यामुळे फाईल गहाळ होणे किंवा एखादा कागद गायब होणे अशा घटना घडणार नाहीत व कामकाजामध्ये सूसुत्रपणा येईल.

लोकाभिमुख प्रशासन राबविणे हा प्राधान्यक्रम ठेवून महानगरपालिकेचे कार्यालयीन कामकाज गतीमान व पारदर्शक करण्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांच्या वतीने ई-ऑफिस कार्यप्रणाली जलद गतीने कार्यान्वित करण्यावर भर दिला जात आहे.

हिंदुस्थान समाचार