दहशतवादी पन्नूशी संबंधित प्रकरण

नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर (हि.स.) : खलिस्तानी दहशतवादी गुरुपतवंत सिंग पन्नू याने केलेल्या आरोपांवरून दाखल केलेल्या खटल्याच्या आधारे अमेरिकेच्या दिवाणी न्यायालयाने भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि गुप्तचर संस्था रॉच्या अधिकाऱ्यांना पाठवलेले समन्स नाकारले आहे. हे सर्व आरोप निराधार आणि अनिष्ट असल्याचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी आज, गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

यासंदर्भात विक्रम मिस्त्री यांनी पन्नूचे नाव न घेता सांगितले की, या खटल्यामुळे आमचे मत बदलत नाही. या माणसाची पार्श्वभूमी सर्वांना माहिती आहे. हा व्यक्ती एका अवैध संघटनेशी संबंधित आहे. पन्नूच्या 'सिख फॉर जस्टिस' या संघटनेबाबत ते म्हणाले की, ती भारतविरोधी आणि आमच्या सार्वभौमत्वाला आणि प्रादेशिक अखंडतेला हानी पोहोचवणाऱ्या विध्वंसक कारवायांमध्ये गुंतलेली आहे. या कारणास्तव बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (युएपीए) अंतर्गत बंदी घालण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या भेटीत खलिस्तानी कारवायांचा मुद्दा उपस्थित करतील का ? यावर परराष्ट्र सचिव म्हणाले की, समान चिंतेशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल. त्यांनी कोणत्याही विशिष्ट मुद्द्याचा उल्लेख केला नाही. उल्लेखनीय आहे की न्यूयॉर्कच्या दक्षिणी जिल्ह्याच्या जिल्हा न्यायालयाने दहशतवादी पन्नूने दाखल केलेल्या खटल्याच्या आधारे भारतीय अधिकाऱ्यांच्या नावांना समन्स जारी केले आहेत. पन्नू यांनी भारताकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. त्यामध्ये भारत सरकार तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि गुप्तचर संस्थेचे माजी प्रमुख सामंत गोयल आणि एजन्सीचे अधिकारी विक्रम यादव यांची नावे आहेत. यासोबतच निखिल गुप्ता या भारतीय नागरिकाचाही उल्लेख आहे. दहशतवादी पन्नूच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी गुप्ता सध्या न्यूयॉर्कमधील तुरुंगात आहेत. पन्नूला मारण्यासाठी भाड्याने शूटरशी संपर्क साधल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. हे प्रकरण जवळपास वर्षभरापासून सुरू आहे. अमेरिकेने केलेले आरोप फेटाळून लावत भारताने म्हटले आहे की, आमचे धोरण परदेशात संशयास्पद लोकांना लक्ष्य करण्याचे नाही.

---------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी