सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

नवी दिल्ली, 04 सप्टेंबर (हिं.स.) : हम्मासच्या दहशतवाद्यांशी संघर्षरत असलेल्या इस्त्रायलला भारताकडून होणारा शस्त्र पुरवठा थांबवण्यात यावा. तसेच शस्त्रास्त्र पुरवठा करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांचे परवाने रद्द करावे अशी मागणी करणारी जनहित याचिका आज, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. ऍड्. प्रशांत भूषण यांच्या माध्यमातून 11 जणांनी ही जनहित याचिका दाखल केलीय.

याचिकेनुसार इस्रायलला होणारा शस्त्रास्त्रे आणि इतर लष्करी साहित्याचा पुरवठा थांबवण्याच्या सूचना केंद्र सरकारला द्याव्यात. इस्रायलला शस्त्रे पुरवणाऱ्या सर्व भारतीय कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात यावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच भारत विविध आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि करारांचे पालन करतो, ज्या अंतर्गत भारत युद्ध गुन्ह्यांसाठी दोषी असलेल्या देशांना लष्करी शस्त्रे पुरवू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, कोणत्याही प्रकारची शस्त्रे पुरवली गेली तर ती आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याचे गंभीर उल्लंघन ठरू शकते. मध्यपूर्वेतील वृत्तवाहिन्यांनी जून महिन्यामध्ये दावा केला होता की भारताने इस्रायलला 20 टन रॉकेट इंजिन, 12.5टन स्फोटक चार्ज केलेले रॉकेट, 1500 किलो स्फोटक सामग्री आणि 740 किलो दारूगोळा पुरवला होता. या वर्षी फेब्रुवारीमध्येही असाच एक अहवाल समोर आला होता, ज्यामध्ये हैदराबाद येथील कंपनीकडून इस्रायलला हर्मीस 900 ड्रोन पुरवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. त्याच्याकडे 20 ड्रोन पाठवण्यात आले आहेत. ज्या कंपनीकडून हा पुरवठा करण्यात आला ती कंपनी इस्रायलनेच स्थापन केली होती.

इस्रायलचे भारतातील राजदूत डॅनियल कारमन यांनी जूनमध्ये भारत आपल्या देशाला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करत असल्याचा दावा केला होता. 1999 मध्ये कारगिल युद्धादरम्यान इस्रायलने भारताला शस्त्रे पाठवली होती आणि आता कर्जाची परतफेड करताना तेल अवीवसाठी तेच करत आहे. मात्र, शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा आणि इस्रायलच्या राजदूताच्या वक्तव्याबाबत भारताकडून कोणत्याही प्रकारचे अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही. युद्धादरम्यान गाझामधील लोकांच्या मदतीसाठी भारताने सामानही पाठवले आहे.

---------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी