अमरावती, 15 जानेवारी (हिं.स.)

महानगरपालिके द्वारे स्वतःच्या व्यावसायिक वापराच्या इमारतींना ९ रुपये प्रति चौरस फूट - दराने मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात येते. तिच इमारत जर भाडे तत्वावर दिली त्तर वार्षीक भाड्याच्या रकमेतून १० टक्के वजा करुन त्यावर ५६ टक्के मालमत्ता कर आकारणी केली जाते. त्यावर १८ टक्के जीएसटी, १० टक्के आयकर टीडीएस व ५ टक्के जीएसटी टीडीएस आकारला जाते. मालमत्ता कर आकारणीत हा भेदभाव असल्याचे सांगत यासंदर्भात महानगर चेम्बर अध्यक्ष सुरेश जैन यांनी मनपा आयुक्ताला भेटून निवेदन दिले.

संपत्ती कराची आकारणी अवाजवी आहे. मालमत्ता कराचे दर अन्यायकारक प्रकारच्या कर आहे. अशा आकारणीने व्यावसायिक इमारत मालकास भाडे रूपातील रकमेने काहीच बचत होत नाही. या अवास्तविक दरामुळे शहरातील ५० टक्के बिल्डिंग ओसाड पडल्या आहेत. पर्यायाने बरेच ठिकाणी ही माहिती लपवून ठेवण्यात येते. त्यामुळे मनपाचेसुद्धा आर्थीक नुकसान होते. सामान्यतः भाड्याने व्यावसायिक गाळे घेणाऱ्या कंपन्या वेगवेगळ्या आस्थापना या बाहेरगाव, बाहेर राज्यातील असतात. आपल्याकडील ही उच्चदाराची करपद्धती बघून ते इमारती भाड्याने घेण्यास अनुत्सुक असतात. यामुळे अमरावती शहरातील रहिवाश्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या शहरात येणारा पैसा पर्यायाने कररूपी पैसा हा इतर शहरात जातो. त्यामुळे मनपाने नुकसान होते. बाहेरून शहरात येणाऱ्या निवासी, व्यापारी, ज्यांची आर्थीक परिस्थीती कमकुवत असते ते घर, दुकान विकत घेऊ शकत नाहीत. अश्या लोकांना येथील कर पद्धतीमुळे घर, दुकान अति महाग भाड्याने घ्यावे लागते. त्यांची आर्थीक कुचंबणा होते. यामुळे ते व्यवसाय करू शकत नाही. पर्यायाने शहराच्या विकासाला बाधा पोहोचते, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आलेले आहे. शहरातील व्यापार ५० टक्केपर्यंत कमी झालेला आहे. बरीच प्रतिष्ठाने रिकामी पडली आहेत किंवा बंद आहेत. यापूर्वी सुद्धा जकातच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे बराचसा व्यापार मनपा हद्दीबाहेर बिजीलैण्ड, सिटी लॅण्डमध्ये गेलेला आहे. औरंगाबाद येथे स्वतः वापराची व भाडे तत्वावर दिली जाणारी व्यावसायिक इमारतीला एकाच दराने संपत्ती कर आकारणी होते, असे आयुक्तांना यावेळी सांगण्यात आले.

यासंदर्भात मनपा आयुक्तांसोबत झालेल्या चर्चेत स्वतः वापराच्या व भाडेतत्वावर दिलेल्या व्यावसायिक इमारतीच्या मालमत्ताकराची आकारणी सारखीच असावी, असे सांगितले. याबाबत मालमत्ताधारकानी झोन कार्यालयांमध्ये सहायक आयुक्तांकड़े लेखी तक्रार करावी, असे आयुक्त सचिन कलंत्रे व सहआयुक्त महेश देशमुख यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी