राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली, 18 ऑक्टोबर (हिं.स.) : केंद्र सरकारने पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार आणि नेपाळ या शेजारील देशांशी लागून असलेल्या 30 किलोमीटर सीमा भागातील सर्व अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमध्ये ही कारवाई सुरू करण्यात आली असून, राजस्थानसह इतर राज्यांमध्येही यासाठी तयारी केली जात आहे.
ही मोहिम सीमावर्ती भागांतील लोकसंख्येतील बदल रोखण्याच्या आणि घुसखोरीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.
गृहमंत्री अमित शाह यांचे निर्देश
गृह मंत्रालयाच्या अलीकडील सीमा व्यवस्थापन विभागाच्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुप्तचर विभागाचे संचालक आणि विविध राज्यांचे मुख्य सचिव यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, सीमावर्ती जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी हे सुनिश्चित करतील की सीमेपासून 30 किमी अंतराच्या आत कोणताही अनधिकृत बांधकाम होऊ नये आणि असल्यास तात्काळ हटवण्यात यावे.
प्रमुख राज्यांतील कारवाईचे तपशील
गुजरात :- समुद्र किनाऱ्यालगतच्या भागांमध्ये कारवाई सुरू असून, पिरोटन बेटावर 4 हजार चौरस फूटांमध्ये पसरलेल्या अनधिकृत धार्मिक बांधकामे पाडण्यात आली आहेत.
उत्तर प्रदेश :- नेपाळ सीमेला लागून असलेल्या लखीमपूर खीरी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपूर आणि पीलीभीत या जिल्ह्यांमध्ये 298 अनधिकृत धार्मिक स्थळे ओळखण्यात आली असून त्यातील अनेकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आसाम, मणिपूर, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्येही लवकरच ही मोहिम राबवली जाणार आहे.
जनसांख्यिकीय बदल एक सुनियोजित कट रचनेचा भाग
गृह मंत्रालयाच्या तपासणीत असे स्पष्ट झाले आहे की सीमावर्ती भागांतील जनसांख्यिकीय बदल हे केवळ भौगोलिक कारणांनी होत नसून, सुनियोजित आणि संगनमताने घडवून आणले जात आहेत, जे देशाच्या सुरक्षेसाठी गंभीर धोका निर्माण करत आहेत.
सीमावर्ती गावांचे सशक्तीकरण
सीमावर्ती गावांमध्ये स्थायिक वस्ती वाढवून आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करणे, हा सरकारचा उद्देश आहे. वायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम 2.0 अंतर्गत केंद्र सरकारने 17 राज्यांसाठी 6 हजार 839 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या योजनेतून होम स्टे, पर्यटन सुविधा, आणि स्थानिक विकास घडवून आणण्याचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून पलायन रोखता येईल आणि ही गावे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक बळकट टूल ठरतील.
डेमोग्राफिक अभ्यासासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापनापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून आपल्या भाषणात जाहीर केले होते की सीमावर्ती जिल्ह्यांतील जनसांख्यिकीय बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय मिशन स्थापन करण्यात येईल. हे मिशन घुसखोरीमुळे झालेल्या लोकसंख्या बदलांचे विश्लेषण, त्यांची बसवाट, सुरक्षेवरील परिणाम, आणि धार्मिक-सामाजिक परिणामांचे मूल्यांकन करेल.
--------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी