रायगड, 20 ऑक्टोबर (हिं.स.)। उमटे धरणावरील पाणीपुरवठा विभागाचा कोट्यवधी रुपयांचा गढूळ कारभार अखेर उघडकीस आला आहे! नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याऐवजी गढूळ, लालसर पाणी पुरवले जात असल्याची गंभीर तक्रार उमटे धरण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अँड. राकेश पाटील यांनी २४ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (म.जी.प्रा.) विभाग माणगाव येथे केली होती. या तक्रारीनंतर विभागीय यंत्रणा हालचालीला आली असून, कार्यकारी अभियंता स्वतः धरणावर धडक देऊन पाहणी केली. त्यानंतर स्फोटक अहवाल सादर करत पाणीपुरवठा विभागाच्या भोंगळ कारभाराचे धक्कादायक वास्तव समोर आणले आहे.

जिल्हा परिषदेने २०१५-१६ मध्ये कोट्यवधी खर्च करून उभारलेले जलशुद्धीकरण केंद्र २०१८-१९ मध्ये कार्यान्वित झाले असले, तरी मागील सहा वर्षांपासून संपूर्ण प्लांट बंद आहे. फिल्टर बेड, फ्लॉक्युलेटर आणि क्लोरीनेशन यंत्रणा निष्क्रिय असून, फक्त तुरटीचा डोस देऊन कच्चे पाणी थेट नळांमधून नागरिकांना पुरवले जात असल्याचे अहवालात नमूद आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या बंद प्लांटवरील कर्मचाऱ्यांना नियमित पगार दिला जात असल्याचे सत्यही समोर आले आहे.

म.जी.प्रा. मंडळ पनवेलचे अधीक्षक अभियंता यांनी जिल्हा परिषद व पाणीपुरवठा विभागाला नोटीस बजावत चौकशीची मागणी केली आहे. अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे की, “जलशुद्धीकरण केंद्र चालवून शुद्ध पाणी पुरवण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची असली तरी केंद्र निष्क्रिय आहे.”

अँड. राकेश पाटील यांनी सांगितले, “हा संपूर्ण प्लांट केवळ कोट्यवधींची बिले काढण्यासाठी उभारण्यात आला. सहा वर्षांपासून शुद्ध पाण्याचा मागमूस नाही, मात्र पगार मात्र सुरूच आहेत. या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर गुन्हे दाखल व्हावेत.” उमटे धरणाच्या गढूळ पाण्यामागचा हा फिल्टर प्लांट घोटाळा केवळ प्रशासनाची नव्हे, तर पारदर्शकतेचीही कसोटी ठरतो आहे. जनतेला लाल पाणी आणि भ्रष्टांना सोनं, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने नागरिक संतप्त आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके