
ढाका, 24 ऑक्टोबर (हिं.स.)। बांग्लादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या खटल्याची सुनावणी पूर्ण केली असून, १३ नोव्हेंबरला निकाल जाहीर करण्याची तारीख निश्चित केली आहे.माजी पंतप्रधान हसीना यांच्यावर आरोप आहे की, आवामी लीगच्या शासनकाळात त्यांनी अनेक लोकांना छळविणे आणि जबरदस्तीने बेपत्ता करण्यामध्ये भूमिका बजावली होती.
एक वृत्तपत्राच्या गुरुवारी दिलेल्या माहितीनुसार, हसीनांच्या वकिल मोहम्मद आमिर हुसेन यांनी सांगितले की, “माजी पंतप्रधान २०२४ मधील भेदभावविरोधी विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान मानवतेविरुद्ध कोणत्याही गुन्ह्यात सहभागी नव्हत्या; उलट त्यांना देश सोडण्यास भाग पाडले गेले.”देशातून हद्दपारीनंतर त्या काही काळ भारतात राहिल्या होत्या, असेही वृत्तात नमूद केले आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले, “असे म्हटले जात आहे की माझी आरोपी एका पिढीला नष्ट करू इच्छित होती. कोणताही कृत्य ‘मानवतेविरुद्धचा गुन्हा’ समजला जावा, यासाठी त्या व्यक्तीचा उद्देश किंवा प्रयत्न एखाद्या समुदाय, राष्ट्र किंवा गटाला संपवण्याचा असावा लागतो; जसे हिटलरने यहुदींच्या बाबतीत केले. त्या प्रकरणात ‘जनसंहार’ आणि ‘मानवतेविरुद्ध गुन्हा’ दोन्ही लागू होतात. पण येथे तसे नाही. हेच माझे मुख्य मत आहे. ज्या प्रकारे फिर्यादी पक्ष न्यायाची अपेक्षा करतो, त्याचप्रमाणे आरोपी पक्षालाही न्याय हवा आहे. मात्र, न्याय सुनिश्चित करणे ही न्यायाधिकरणाची जबाबदारी आहे. मला खात्री आहे की देश आणि जग दोन्ही हे बारकाईने पाहतील.”
याआधी, ८ ऑक्टोबरला बांग्लादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने, आवामी लीगच्या शासनकाळात जबरदस्तीने गायब केल्याच्या आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या दोन स्वतंत्र खटल्यांमध्ये, माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यासह ३० आरोपींविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते. न्यायाधिकरणाने आदेश दिला होता की सर्व आरोपींना २२ ऑक्टोबरपर्यंत अटक करून न्यायालयात सादर करावे. न्यायमूर्ती मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश दिला.
हसीना यांच्यासह, माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान, सेवानिवृत्त मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी (जे माजी पंतप्रधानांचे संरक्षण सल्लागार होते) आणि माजी पोलिस प्रमुख बेनजीर अहमद यांच्याविरुद्धही अटक वॉरंट जारी करण्यात आले. उर्वरित २७ आरोपी सेवानिवृत्त किंवा कार्यरत सैन्य अधिकारी आहेत.
जुलै–ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या भेदभावविरोधी विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान मानवतेविरुद्ध करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणात, माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि आणखी दोन व्यक्तींविरुद्ध खटला सुरू होता. गुरुवारी बचाव पक्षाच्या युक्तिवादाचा शेवटचा दिवस होता.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode