नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर (हिं.स.)। जागतिक अर्थव्यवस्था संरचनात्मक परिवर्तनातून जात असताना, बाह्य धक्क्यांना सहन करण्याची भारताची क्षमता मजबूत आहे. त्या म्हणाल्या की, देशाला केवळ जागतिक अनिश्चिततेचाच नव्हे तर व्यापार आणि ऊर्जा असंतुलनाचाही सामना करावा लागेल. असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कौटिल्य आर्थिक परिषदे २०२५ मध्ये विधान केले.
वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत ८ टक्के सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढ साध्य करण्याची आकांक्षा बाळगत असताना, वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, दर जागतिक अर्थव्यवस्थेला आकार देत आहेत, असे त्या म्हणाल्या.
पुढे त्या म्हणाल्या की, खाजगी क्षेत्राला भारतात संधी दिसू लागल्या आहेत; भांडवली खर्चासाठी सरकारची वचनबद्धता अबाधित आहे.
भारतात खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होऊ लागल्या आहेत, विशेषतः सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) प्रकल्पांमध्ये वाढत्या रसामुळे. विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी, आपल्याला ८ टक्के जीडीपी विकास दर गाठावा लागेल.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की २०४७ पर्यंत स्वावलंबी होऊन विकसित भारत बनण्याचा अर्थ असा नाही की आपल्याला बंदिस्त अर्थव्यवस्था बनायचे आहे.आपण अभूतपूर्व जागतिक अस्थिरतेच्या काळात आहोत. तथापि, भारताकडे बाह्य धक्क्यांचा सामना करण्याची मजबूत क्षमता आहे.
सीतारामन म्हणाल्या की २०४७ पर्यंत विकसित अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताने ८ टक्के विकास दर राखला पाहिजे.सध्या सुरू असलेल्या जागतिक अस्थिरतेचा भारताच्या जीडीपीवर मर्यादित परिणाम होईल यावर त्यांनी भर दिला.
१५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंग, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि बहुपक्षीय सहकार्यासाठी इंडोनेशियाच्या राष्ट्रपतींच्या विशेष सल्लागार मारी एल्का पांगेस्टु आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्सचे अध्यक्ष आणि कुलगुरू लॅरी क्रॅमर उपस्थित होते.
कौटिल्य आर्थिक परिषद ५ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहील
या वर्षी कौटिल्य आर्थिक परिषदेची थीम अशांत काळात समृद्धी शोधणे आहे. या वर्षी, केईसीमध्ये 30 हून अधिक देशांतील 75 परदेशी प्रतिनिधींसह असंख्य तज्ञ उपस्थित आहेत. या परिषदेचा समारोप 5 ऑक्टोबर रोजी होईल. केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या हस्ते याचा समारोप होईल.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule
