छत्रपती संभाजीनगर, 9 ऑक्टोबर (हिं.स.)। ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांसाठी शासनाने वेगवान पावले उचलली असून जिल्हाधिकाऱ्यांना जागा उपलब्ध करून द्यावेत असे महसूलमंत्र्यांनी निर्देश दिली असल्याची माहिती राज्याचे दुगविकास मंत्री अतुल सावे यांनी आज संभाजीनगर येथे दिली आहे या संदर्भात सविस्तर माहिती देताना मंत्री सावे म्हणाले की, राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह, कार्यालय आणि अभ्यासिका उभारण्याच्या योजनेला शासनाने गती दिली आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्धतेचा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या बैठकीत महसूलमंत्री ना.श्री.चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करून जागा निश्चित करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. येत्या २८ तारखेला पुढील आढावा बैठक होणार असून, त्यापूर्वी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बैठकीत महसूलमंत्री, इतर मागास व बहुजन कल्याण व दुग्धविकास मंत्री आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या पुढाकारामुळे राज्यभरातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेत असताना निवासाची व अभ्यासाची सोय मिळेल. विविध जिल्ह्यांतील स्थिती व निर्देश: - नाशिक व बीड: नाशिकमध्ये सात दिवसांत, बीडमध्ये पंधरा दिवसांत जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश. - अहिल्यानगर व कोल्हापूर: जागा निश्चित; पंधरा दिवसांत प्रस्ताव सादर करावा. - सातारा: पशुसंवर्धन विभागाची जागा उपलब्ध. - नांदेड, धुळे, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, सांगली, धाराशिव, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर व गोंदिया: दुग्धविकास विभागाच्या मालकीच्या जागा उपलब्ध. - संभाजीनगर व जळगाव: जागा उपलब्ध; पंधरा दिवसांत अंतिम स्वरूप निश्चित करावे. - इतर जिल्हे: लातूर, हिंगोली, रायगड, ठाणे — जागा निश्चित; नागपूर शहर व नागपूर ग्रामीण — स्वतंत्र वसतिगृह उभारण्याची प्रक्रिया. सर्वेक्षणासाठी कोणतीही नोंदणी फी आकारली जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या स्तरावरील कामे पूर्ण करून २८ तारखेला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
--------------------
हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis
