मुंबई, 10 नोव्हेंबर (हिं.स.)। भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत फक्त सोन्यावर कर्ज मिळत असताना, आता चांदीवरदेखील कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार “रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया डायरेक्शन्स 2025” अंतर्गत हा नियम लागू केला असून देशभरात तो 1 एप्रिल 2026 पासून अमलात येणार आहे.

या नव्या निर्णयानुसार, नागरिकांना घरात असलेल्या दागिन्यांच्या किंवा नाण्यांच्या स्वरूपातील चांदीवरही कर्ज मिळणार आहे. बँका, एनबीएफसी आणि को-ऑपरेटिव्ह बँका आता सोन्याबरोबरच चांदीवरही कर्ज देऊ शकतील. यात कॉमर्शियल बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, रीजनल रूरल बँका, अर्बन आणि रूरल को-ऑपरेटिव्ह बँका तसेच एनबीएफसी आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांचा समावेश असेल.

आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की फक्त दागिने किंवा नाणी या स्वरूपातील सोनं आणि चांदीवरच कर्ज दिलं जाईल. मात्र गोल्ड ईटीएफ किंवा म्युच्युअल फंड युनिट्स यावर कर्ज मिळणार नाही. या नियमांनुसार, सोन्याचे दागिने 1 किलोपर्यंत, तर चांदीचे दागिने 10 किलोपर्यंत गहाण ठेवता येणार आहेत. सोन्याच्या नाण्यांची मर्यादा 50 ग्रॅम आणि चांदीच्या नाण्यांची मर्यादा 500 ग्रॅम इतकी असेल.

कर्जाच्या रकमेबाबत देखील स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या चांदीवर 85 टक्क्यांपर्यंत कर्ज मिळेल, तर 2.5 ते 5 लाख रुपयांच्या दरम्यानच्या चांदीवर 80 टक्के कर्ज दिलं जाईल. 5 लाख रुपयांहून अधिक मूल्याच्या चांदीवर मात्र 75 टक्क्यांपर्यंत कर्जाची मर्यादा असेल. उदाहरणार्थ, जर तुमच्याकडे 1 लाख रुपयांची चांदी असेल, तर तुम्हाला सुमारे 85 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकतं.

कर्जाची परतफेड केल्यानंतर बँकेने सात कामकाजाच्या दिवसांत ग्राहकाचे दागिने किंवा चांदी परत देणे बंधनकारक असेल. जर या प्रक्रियेस विलंब झाला, तर बँकेला ग्राहकाला दररोज 5 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी लागेल.

कर्ज फेडण्यात अपयश आल्यास बँक किंवा संबंधित वित्तीय संस्था चांदी किंवा सोन्याची नीलामी करू शकते. मात्र त्यापूर्वी कर्जदाराला लिखित स्वरूपात नोटीस देणे आवश्यक असेल. ग्राहकाचा संपर्क न झाल्यास सार्वजनिक नोटीस काढून एक महिन्याची मुदत दिली जाईल. नीलामी करताना राखीव दर बाजारभावाच्या किमान 90 टक्क्यांपर्यंत ठेवावा लागेल.

कर्जासाठीची किंमत ठरवताना मागील 30 दिवसांच्या सरासरी बंद भावाचा किंवा मागील दिवसाच्या बंद भावाचा, जो कमी असेल, तो दर वापरला जाईल. ही किंमत India Bullion and Jewellers Association (IBJA) किंवा मान्यताप्राप्त कमोडिटी एक्स्चेंजच्या अधिकृत दरांवर आधारित असेल. दागिन्यांमधील दगड किंवा इतर धातूंची किंमत या मूल्यात धरली जाणार नाही.

कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी बँकेकडून अधिकृत मूल्यांकन अहवाल दिला जाईल. लोन करारात फी, परतफेडीची मुदत आणि नीलामीच्या अटी स्पष्ट नमूद केल्या जातील. तसेच सर्व कागदपत्रं ग्राहकाच्या स्थानिक भाषेत देणे बंधनकारक असेल. गहाण ठेवलेली चांदी किंवा सोनं सुरक्षित बँक लॉकरमध्ये ठेवण्यात येईल आणि त्याचे नियमित ऑडिट होईल.

आरबीआयच्या या निर्णयामुळे चांदी धारकांना आर्थिक गरज भागवण्यासाठी एक नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. ग्रामीण भागातील आणि लघु उद्योगांसाठीही हे धोरण उपयुक्त ठरेल. आतापर्यंत फक्त सोन्याच्याच कर्जावर अवलंबून असलेल्या नागरिकांना आता चांदीच्या माध्यमातूनही तातडीच्या निधीची सोय करता येणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय अर्थव्यवस्थेतील मौल्यवान धातूंच्या वापराला आणि वित्तीय समावेशनाला चालना देणारा ठरणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule