नवी दिल्ली, 19 डिसेंबर (हिं.स.)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा) संपवून केंद्र सरकारकडून विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) हमी (वीबी-जी राम जी) योजना लोकसभेत मंजूर करून घेतल्याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मोदी सरकारने एका दिवसात मनरेगाच्या 20 वर्षांच्या हक्क-आधारित रचनेला धक्का दिला असून, सुधारणा करण्याच्या नावाखाली ही योजना संपवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं.

राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर म्हटलं आहे की, वीबी-जी राम जी योजनेला मनरेगाची सुधारणा म्हणून सादर केलं जात आहे; मात्र प्रत्यक्षात ही योजना मागणीवर आधारित आणि कायदेशीर रोजगार हमी संपवून ती दिल्लीहून नियंत्रित, मर्यादित योजनेत रूपांतरित करते. कोरोना काळाचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितलं की, जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली होती आणि उपजीविकेची साधनं संपली होती, तेव्हा मनरेगाने कोट्यवधी लोकांना उपासमारीपासून आणि कर्जाच्या गर्तेत जाण्यापासून वाचवलं.

मनरेगाचा सर्वाधिक फायदा महिलांना झाला असून, दरवर्षी एकूण श्रम-दिवसांपैकी निम्म्याहून अधिक योगदान महिलांचंच असल्याचं राहुल गांधी यांनी नमूद केलं. रोजगार योजना मर्यादित केल्यास सर्वात आधी महिलांनाच, दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजूर आणि सर्वात गरीब ओबीसी समुदायाला यामधून बाहेर ढकललं जातं, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

तसंच, योग्य तपासणी, तज्ज्ञांचा सल्ला आणि सार्वजनिक सुनावणी न करता हे विधेयक संसदेत घाईघाईने मंजूर करण्यात आलं असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विरोधी पक्षांकडून हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी करण्यात आली होती, मात्र तीही फेटाळून लावण्यात आली, असं राहुल गांधी म्हणाले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule