मुंबई, 2 डिसेंबर (हिं.स.)। लोकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या लिखित उत्तरात केंद्रीय अवजड उद्योग राज्यमंत्री भूपतीराजू श्रीनिवास वर्मा यांनी पंतप्रधान इलेक्ट्रिक ड्राईव्ह रिव्होल्युशन फॉर इंडियन व्हेईकल्स एन्हांसमेंट (पंतप्रधान ई-ड्राईव्ह) योजनेंतर्गत झालेल्या नवीनतम प्रगतीविषयी माहिती दिली.वितरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील स्वच्छ आणि शाश्वत शहरी गतीशीलतेला बळकट करण्याच्या उद्देशाने मुंबईसाठी 1500 ई-बसेस आणि पुण्यासाठी 1000 ई-बसेस वितरित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात मुंबई आणि पुण्यासह हैदराबाद आणि अहमदाबाद या शहरांना देखील प्रत्येकी 200 ई-बसेस मंजूर करण्यात आल्या असे ते म्हणाले. या योजनेंतर्गत देशभरात 14,028 ई-बसेसची सेवा सुरू करण्यासाठी 4,391 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे अशी माहिती देखील केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी, 10,900 ई-बसेसचा समावेश असलेल्या ई-बस ऑपरेटर्सच्या निवडीसाठीच्या निविदा 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी उघडण्यात आल्या.

राज्य वाहतूक संबंधित सार्वजनिक उपक्रम (एसटीयुज) तसेच शहरी वाहतूक संघटना यांना ई-बसेससाठी परिचालन व्यय (ओपीईएक्स)/ग्रॉस कॉस्ट कंत्राट (जीसीसी)नमुन्यानुसार पंतप्रधान ई-ड्राईव्ह योजनेंतर्गत मदत पुरवण्यात येत आहे. द कन्व्हर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस (सीईएसएल)ही कंपनी स्पर्धात्मक एकत्रीकरण प्रारूपच्या धर्तीवर ई-बसेसची खरेदी करते. सीईएसएलने जारी केलेल्या प्रस्तावाच्या विनंती (आरएफपी)मध्ये निर्देशित पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या खासगी संस्थांना ई-बसेसचा पुरवठा, परिचालन तसेच देखभाल यामध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. जीसीसी प्रारूप नुसार निवड झालेली खासगी ऑपरेटर कंपनी देखरेख डेपोंमध्ये चार्जिंग सुविधेची तरतूद करण्यासह या व्यवस्थेतील खरेदी, परिचालन, देखभाल आणि आवश्यक विद्युत तसेच बांधकाम संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जबाबदार असेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule