कॉलेजियमच्या औपचारिक चर्चेपूर्वी सरकारची संमती घेण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप

आगामी आत्मचरित्रातून मतभेदांचा खुलासा

नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर (हिं.स.) । सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या न्यायिक नियुक्त्यांशी संबंधित कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी सेवाकाळात तत्कालिन सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्याशी असलेल्या मतभेदांवर कठोर भाष्य केले आहे. माजी न्या. एस.के. कौल यांनी ‘विदाउट फिअर ऑर फेवर’ या आपल्या आत्मचरित्रात यासंदर्भात भाष्य करून आपल्या तत्कालिन मतभेदांवर प्रकाश टाकला आहे. या आत्मचरित्रात मतभेदांचा उल्लेख करताना न्या. कौल म्हणाले की, न्यायिक नियुक्त्यांच्या बाबतीत तत्कालिन सरन्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचा सरकारकडे अधिक कल होता, असा आरोप कौल यांनी केला आहे. कॉलेजियममध्ये औपचारिक चर्चा होण्यापूर्वीच संभाव्य उमेदवारांबाबत सरकारची भूमिका जाणून घेण्याच्या पद्धतीवरही त्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील 6 रिक्त पदांवरील नियुक्त्यांसाठी झालेल्या कॉलेजियमच्या बैठकीचा संदर्भ देताना कौल यांनी हा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बैठकीपूर्वी पाच नावांवर सहमती झाली होती. मात्र, बैठकीला जाताना ऐनवेळी सहाव्या उमेदवाराचे नाव पुढे करण्यात आले. या नावाबाबत सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी दूरध्वनी करावा का, असा विचार न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केल्याचे कौल यांनी नमूद केले आहे. तत्कालिन सरन्यायमूर्ती मला एका स्वतंत्र खोलीत घेऊन गेले आणि सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी फोन करावा का, याचा विचार करू लागले,’ असे कौल यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिले आहे.

संबंधित उमेदवाराच्या नावाला आपण स्पष्टपणे विरोध केला होता आणि भविष्यातही ते नाव मान्य करणार नसल्याचे सांगितल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.यासंदर्भात माजी न्यायमूर्ती कौल यांना न्यायमूर्ती चंद्रचूड सरकारला खूश करण्याचा प्रयत्न करत होते का किंवा नियुक्त्यांपूर्वी सरकारची मंजुरी घेऊ इच्छित होते का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर, हा सरकारला खूश करण्याचा प्रयत्न होता, असे आपल्याला वाटत नसल्याचे कौल यांनी स्पष्ट केले. मात्र, संबंधित नावांबाबत त्यांच्याशी आधीच चर्चा करण्यात आली होती, असेही त्यांनी सांगितले.

‘पूर्वसंमती’ आणि ‘सल्लामसलत’ यात फरक

कॉलेजियममधील औपचारिक चर्चेपूर्वी सरकारची संमती घेणे आणि सरकारशी सल्लामसलत करणे या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे कौल यांनी अधोरेखित केले. त्यांच्या मते, नियुक्त्यांबाबत चर्चा करण्यापूर्वीच सरकारची सहमती मिळवण्याची पद्धत न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.सरन्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना ही पद्धत पूर्वीपासून चालत आलेली असल्याचे वाटत होते; मात्र आपले मत वेगळे होते, असे कौल यांनी नमूद केले. दोन वर्षांचा कार्यकाळ असलेल्या सरन्यायाधीशांनी अशी पद्धत स्वीकारल्यास, त्यानंतर येणाऱ्या सरन्यायाधीशांवरही ती कायम ठेवण्याचा दबाव निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः तुलनेने कमी कार्यकाळ मिळणाऱ्या सरन्यायाधीशांसाठी या परंपरेपासून दूर राहणे अधिक कठीण होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. डिसेंबर 2023 मध्ये निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती कौल जून 2022 पासून न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियममध्ये कार्यरत होते. सरकारशी व्यवहार करण्याच्या पद्धतीवरून दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आणि त्याचा त्यांच्या संबंधांवरही ताण पडल्याचे कौल यांनी आत्मचरित्रात म्हटले आहे.

काँग्रेसकडूनही न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित

दरम्यान, या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी न्यायमूर्ती कौल यांच्या आगामी आत्मचरित्रातील कथित खुलाशांचा संदर्भ देणारी माध्यमांतील बातमी समाजमाध्यमांवर शेअर केली.संविधानाचे संरक्षण करणारी न्यायव्यवस्था सत्तेतील व्यक्तींच्या दबावापासून मुक्त असणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका काँग्रेसने मांडली. न्यायिक नियुक्त्यांमध्ये कॉलेजियमची स्वायत्तता आणि कार्यपालिकेशी असलेले संबंध यांवरून या घडामोडींमुळे पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

-------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी