नवी दिल्ली, २४ डिसेंबर (हिं.स.) :अरावली पर्वतरांगेबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अरावली क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या नव्या खनन परवान्यांवर तात्काळ स्थगिती आणण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. वन व पर्यावरण मंत्रालयाने राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरातच्या मुख्य सचिवांना यासंदर्भात पत्र पाठवले असून, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार होईपर्यंत कोणतेही नवीन खनन पट्टे मंजूर करू नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने दिल्लीपासून गुजरातपर्यंत पसरलेल्या संपूर्ण अरावली पर्वतरांगेतील बेकायदेशीर खनन रोखण्यासाठी आणि तिच्या संरक्षणासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. अरावली क्षेत्रात नव्या खनन पट्ट्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश संबंधित राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. ही बंदी संपूर्ण अरावली भूभागावर समानरित्या लागू राहणार असून, पर्वतरांगेची भौगोलिक अखंडता जपणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे.गुजरातपासून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रापर्यंत पसरलेल्या अरावली पर्वतरांगेचे सलग भूवैज्ञानिक स्वरूप जतन करणे तसेच सर्व अनियमित आणि बेकायदेशीर खनन क्रिया थांबवणे हे या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

याशिवाय, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने भारतीय वनीकरण संशोधन व शिक्षण परिषदेला (ICFRE) संपूर्ण अरावली क्षेत्रात अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्रे किंवा झोन ओळखण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या खननासाठी प्रतिबंधित असलेल्या भागांव्यतिरिक्त, पर्यावरणीय, भूवैज्ञानिक आणि भूप्रदेशीय निकषांच्या आधारे आणखी काही भागांमध्ये खननावर बंदी घालण्याची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.संपूर्ण अरावली क्षेत्रासाठी शाश्वत खननासंदर्भात एक व्यापक आणि विज्ञानाधिष्ठित व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याची जबाबदारीही ICFRE ला देण्यात आली आहे. या आराखड्यात एकत्रित पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन, परिसंस्थेची वहन क्षमता, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील तसेच संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या क्षेत्रांची ओळख, तसेच पुनर्संचयितीकरण आणि पुनर्वसन उपायांचा समावेश असेल. हा आराखडा व्यापक हितधारक सल्लामसलतीसाठी सार्वजनिक करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या उपक्रमामुळे स्थानिक भूआकृती, परिसंस्था आणि जैवविविधता लक्षात घेऊन संपूर्ण अरावली क्षेत्रात संरक्षित व प्रतिबंधित क्षेत्रांचा आवाका आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, आधीपासून सुरू असलेल्या खाणींसंदर्भात संबंधित राज्य सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार सर्व पर्यावरणीय सुरक्षात्मक उपायांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत खनन पद्धतींची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सुरू असलेल्या खनन क्रियाकलापांचे कठोर नियमन करण्यात येणार आहे.अरावली परिसंस्थेच्या दीर्घकालीन संरक्षणासाठी केंद्र सरकार पूर्णतः कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वाळवंटीकरण रोखणे, जैवविविधतेचे संरक्षण, जलस्रोतांचे पुनर्भरण आणि पर्यावरणीय सेवांच्या दृष्टीने अरावली पर्वतरांगेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.

--------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी