नवी दिल्ली, 01 एप्रिल (हिं.स.) : देशात तातडीने जातीनिहाय जनगणना केली जावी अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आज, मंगळवारी केली.

राज्यसभेत शून्य प्रहरात मुद्दा मांडतांना विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, जनगणनेला होणाऱ्या दिरंगाईमुळे नागरिकांना अनेक कल्याणकारी योजनांपासून वंचित रहावे लागलत आहे. तसेच धोरण निर्मात्यांना निर्णय घेण्यासाठी विश्वासनीय माहिती उपलब्ध नसल्याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. आपल्या देशात 1881 मध्ये जनगणना सुरू झाली. आणीबाणी, युद्धे आणि इतर संकटे आली तरीही दर 10 वर्षांनी हे काम नियमीत सुरूच राहिले. देशात 1931 मध्ये जातीनिहाय जनगणना देखील करण्यात आली. या जनगणनेपूर्वी गांधीजी म्हणाले होते की 'ज्याप्रमाणे आपल्याला आपल्या शरीराची वेळोवेळी वैद्यकीय तपासणी करावी लागते, त्याचप्रमाणे जनगणना ही कोणत्याही राष्ट्राची सर्वात महत्त्वाची चाचणी आहे' जनगणना हे खूप महत्त्वाचे काम आहे. यामध्ये खूप मोठ्या संख्येने लोक सहभागी आहेत. त्यांना रोजगार, कुटुंब संरचना, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि लोकसंख्येच्या आकडेवारीसह अनेक प्रमुख घटकांची माहिती गोळा करावा लागतो. दुसरे महायुद्ध आणि 1971 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले, त्यावेळीही जनगणना करण्यात आली होती. इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने जनगणनेत विक्रमी विलंब केला आहे, अशीही टीका खर्गे यांनी केली.

सरकार अनुसूचित जाती आणि जमातींची माहिती गोळा करते, त्यामुळे इतर जातींसाठीही ते करू शकते. मात्र सरकार जनगणना आणि जातीनिहाय जनगणना या दोन्हीवर मौन बाळगून आहे. जनगणनेतील विलंबाचे दूरगामी परिणाम होतात. मूलभूत माहिताच्या अभावामुळे मनमानी धोरणे आखली जातात. ग्राहक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण, नियतकालिक कामगार दल सर्वेक्षण, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम यासह अनेक महत्त्वाचे सर्वेक्षण आणि कल्याणकारी कार्यक्रम जनगणनेच्या माहीतीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे सरकारने जातनिहाय जनगणने जनगणनेचे काम त्वरित सुरू करावे अशी मागणी खर्गे यांनी केली. ---------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी