प्रविप्राला प्रत्येकी 10 लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशनवी दिल्ली, 01 एप्रिल (हिं.स.) : उत्तरप्रदेशच्या प्रयागराज येथे 2021 मध्ये झालेल्या बुलडोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच प्रयागराज विकास प्राधिकरणावर (प्रविप्रा) कोर्टाने ताशेरे ओढत पिडीतांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिलेत. न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

प्रयागराज येथे अतिक अहमद टोळीतील कथित गुंडांच्या अवैध बांधकामांवर 2021 मध्ये बुलडोझर कारवाई करण्यात आली होती. वकील झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद आणि इतर तिघांची घरे बुलडोझर कारवाई करुन पाडली होती. त्यांना बुलडोझर कारवाईच्या एक रात्र आधी नोटीस देण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, ही सर्व घरे गुंड अतिक अहमदची आहेत, असे समजून तोडफोड करण्यात आली होती. याप्रकरणी सर्व घरमालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर या प्रकरणी 7 मार्च 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की, अशी तोडफोड धक्कादायक आहे आणि चुकीचा संकेत देते. या सुनावणीत उत्तर प्रदेश सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी याचिका फेटाळून लावली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, देशात कायद्याचे राज्य आहे आणि नागरिकांच्या निवासी इमारती अशा पद्धतीने पाडता येत नाहीत. कायद्याची योग्य प्रक्रियेसारखी गोष्ट असते. प्रत्येक नागरिकाला संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत निवाऱ्याचा अधिकार आहे.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी