ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा इशारा

नवी दिल्ली, 02 एप्रिल (हिं.स.) : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आज, बुधवारी वक्फ बोर्ड (दुरुस्ती) विधेयक आज, बुधवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. याचेवेळी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (एआयएमपीएलबी) या विधेयकाला कोर्टात आव्हान देण्याची तयारी चालवली आहे. एआयएमपीएलबीचे प्रवक्ते डॉ. सय्यद कासिम रसूल इलियास यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी डॉ. सय्यद कासिम रसूल इलियास म्हणाले की, वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक हा एक काळा कायदा आहे. हे विधेयक कनिष्ठ सभागृहाने मंजूर केल्यास ते राज्यसभेत मांडले जाईल. आमची मालमत्ता हिसकावून घेण्यासाठी सुरु केलेला हा प्रयत्न आहे. हे स्वीकारता येईल का?, असा सवाल करत आम्ही पराभूत झालो आहोत असे समजू नका, आम्ही या विधेयकाला न्यायालयात आव्हान देणार आहोत, अशी माहिती डॉ. इलियास यांनी दिली. संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) मध्ये चर्चेदरम्यान या विधेयकाला विरोध करण्यात आला होता. आपण लढाई हरलो आहोत असे गृहीत धरू नये. आपण नुकतीच सुरुवात केली आहे. हा देश वाचवण्याचा लढा आहे. प्रस्तावित कायदा भारताच्या रचनेलाच धोका निर्माण करतो. सर्व जागरूक नागरिकांना विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहन करत आम्ही न्यायालयात जाऊ. हा कायदा मागे घेतल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नसल्याचा निर्धार एआयएमपीएलबीने व्यक्त केला.

आम्हाला देश वाचवायचा आहे म्हणून आम्ही हा लढा सुरू केला आहे. आम्ही शेतकऱ्यांप्रमाणेच देशभर आंदोलन करुन गरज पडल्यास रास्ता रोको करु आणि विधेयकाला विरोध करण्यासाठी सर्व शांततापूर्ण उपाययोजना करू असे सांगत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाप्रमाणे देशव्यापी निदर्शने करण्याचा इशाराही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने दिला.

गेल्या वर्षी ऑगस्ट 2024 मध्ये वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेतसादर करण्यात आले होते. त्यानंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले. फेब्रुवारी 2025 मध्ये याचा अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला. केंद्रीय वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांसाठी तरतूद समाविष्ट आहे. तसेच, वक्फ म्हणून ओळखली जाणारी कोणतीही सरकारी मालमत्ता वक्फ राहणार नाही आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्यांची मालकी निश्चित केली जाणार आहे. दरम्यान, काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या कायद्याला विरोध केला आहे, असा दावा केला आहे की विधेयकाची तपासणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या पॅनेलने विरोधी खासदारांनी मांडलेल्या सूचनांचा विचार केला नाही. त्यांनी केंद्रावर विधेयक घाईघाईने मांडल्याचा आरोपही केला आहे.

परंतु, वक्फ विधेयकाद्वारे सरकार कोणत्याही धर्माच्या बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. हे विधेयक केवळ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. मंदिर, मशीद किंवा कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या व्यवस्थापनाशी त्याचा काहीही संबंध नाही, असे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत आपल्या भाषणात स्पष्ट केले.-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी