* मोठ्या दरकपातीमुळे महसुलाचे गणित बिघडण्याची शक्यता
मुंबई, ३ एप्रिल (हिं.स.) : १ एप्रिलपासून पाच वर्षातील वीजदरांमध्ये कपात करण्याच्या स्वत:च्याच आदेशांना काही दिवसांतच स्थगिती देण्याची पाळी राज्य वीज नियामक आयोगावर बुधवारी आली. मोठ्या दरकपातीमुळे महसुलाचे गणित बिघडण्याच्या शक्यतेने महावितरणने आयोगात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर महिनाभरासाठी ही स्थगिती देण्यात आली आहे.
महावितरणने वीजदर प्रस्तावात २०२५-२६ ते २०२९-३० या कालावधीसाठी एकूण ८ लाख १८ हजार ९०७ कोटी रुपयांची महसुली गरज मांडली होती. परंतु, आयोगाने तब्बल १ लाख ५४ हजार ६७१ कोटी रुपयांची कात्री लावत तितकी गरज कमी करून ६ लाख ६४ हजार २३६ कोटी रुपयांची गरजच मंजूर केली व त्यानुसार दरांत कपात करण्यात आली. पुनरावलोकन याचिकेत हाच मुद्दा महत्वाचा असेल, अशी माहिती मिळत आहे.
वीज कंपन्यांच्या दरांची दर पाच वर्षांनी निश्चिती होते. त्यानुसार १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०३० साठीचे नवे दर २९ मार्चला जाहीर झाले होते. त्यामध्ये निव्वळ वीजदरांचा (वीज शुल्क अधिक वहन आकार) विचार केल्यास, लघुदाब किरकोळ श्रेणी म्हणजेच घरगुती ग्राहकांसाठी चार श्रेणींत मिळून सरासरी २.०८ रुपये प्रतियुनिट म्हणजेच १५.५६ टक्क्यांची दरकपात झाली होती. या दरकपातीला स्थगिती मिळाल्याने पुन्हा आधीचेच वीजदर लागू होणार आहेत.
आयोगाच्या दरकपातीच्या निर्देशांमुळे महावितरण आणि अन्य वीज ग्राहकांचे मोठे नुकसान होईल, असा दावा महावितरणने केला आहे. यासाठी महावितरणने दाखल केलेल्या केवळ एका अर्जाची दखल घेत आयोगाने आपल्या २८ मार्चच्या संपूर्ण आदेशालाच स्थगिती दिली.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
