अकोला, 2 एप्रिल (हिं.स.)।अकोला शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि तहसील कार्यालयावर वाढलेला भार यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार मनपा क्षेत्रात तहसील आणि अप्पर तहसील कार्यालय सुरु करण्यात यावे यासाठी अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघांचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्न तारांकित केला होता. त्यानुसार शासनाने तहसील कार्यालय अकोल्याला याबाबत रीतसर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असून त्यानुसार कार्यवाहीला सुरुवात झाली आहे.

शहराच्या हद्दवाढीनंतर तहसील कार्यालयावर कामकाजाचा मोठा भार वाढला आहे. श्रावण बाळ योजना, संजय गांधी निराधार योजना, राशन पुरवठा यांसह विविध कामकाज सांभाळता सांभाळता तहसील कार्यालयाची पार दमछाक उडत आहे तर एकाच कार्यालयावर एवढ्या मोठ्या व्यापक स्वरूपाचा ताण वाढल्याने लाभार्थी नागरिकांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणात रांगेत उभे राहून आपली कामे करून घ्यावी लागत आहे. सन २०२२ रोजी शासनाच्या महसूल खात्याने काढलेल्या आदेशानुसार शहरात महानगर पालिका हद्दीत तहसील कार्यालयाच्या जोडीला अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करण्यात यावे जेणेकरून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल व वाढलेला कामाचा व्याप सुद्धा कमी होणार ही शासनाची भूमिका होती. त्या अध्यादेशाचा दाखला देत अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी नुकत्याच पार पाडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्न तारांकित केला होता. परिणामी शासनाने जागे होत जिल्हाधिकारी अकोला यांना याबाबत रीतसर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले, त्यानुसार तहसील कार्यालयाने सुद्धा तसा रीतसर अहवाल तयार करीत जिल्हाधिकारी यांना सादर केला.

अकोला तालुक्यात मनपासह एकूण २०३ गावे समाविष्ट आहेत, तर २०११ च्या जणगणनेनुसार अकोला तालुक्यात ग्रामीण लोकसंख्या २,३३,७१८ इतकी तर मनपा क्षेत्रात ५,००,१३४ इतकी लोकसंख्या आहे. तहसील कार्यालयात संजय गांधी निराधार योजना विभागातून ग्रामीण व शहरी असे दोन क्षेत्राचे कामकाज हाताळण्यात येते तर निवडणूक कार्य सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पार पाडले जातात. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकरी व जनतेला मदत पोहोचविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पंचनामे, डाटा एन्ट्री, छाननी व निधी वाटप असे कामकाज युद्ध पातळीवर हाताळण्यात येतात यांसह विविध प्रकरणे, कामकाज पार पाडल्या जाते. परिणामी हा सर्व कामकाज केवळ एकच तहसील कार्यालयामार्फत पार पाडल्या जात असल्याने कामाचा व्याप वाढला असून त्यामुळे कामकाज प्रभावीत होत आहे. परिणामी या सर्व बाबी लक्षात घेता तहसील कार्यालयासोबत अप्पर तहसील कार्यालय सुद्धा प्रस्तावित करण्यात यावे असा तारांकित प्रश्न आ. साजिद खान यांनी अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे